बंद पडलेल्या खाणी आणि त्यामुळे खाणमालक तसेच कामगारांचा बंद पडलेला रोजगार, त्यांच्यावरील कर्जे यांची परतफेड करण्यासाठी ई-लिलावातून प्राप्त झालेल्या पैशांची पुनर्गुतवणूक करण्यात यावी, अशी मागणी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. गोव्यातील अनेक खाणी बेकायदा असल्याच्या आरोपाच्या पाश्र्वभूमीवर या सर्व खाणी बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. या बेकायदा खाणींमध्ये असलेल्या कच्च्या पोलादाचा ई-लिलाव झाला असून त्यातून मिळालेला सर्व पैसा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताब्यात आहे. खाणी बंद पडल्यामुळे अनेकांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. तसेच खाणमालकांवरील कर्जाचे ओझे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. राज्य सरकारचा महसूलही खुंटला आहे. या पाश्र्वभूमीवर ई-लिलावातून आलेला पैसा या सर्वाची देणी देण्याबरोबरच खाणउद्योगाच्या पुनरुज्जीवनासाठी वापरला जावा, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी येथे दिली. खणिकर्म उद्योगासाठी गोवा सरकारने याआधीच १५० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. ई-लिलावातून किमान ७०० कोटी रुपये संकलित झाले असतील, असा अंदाज असून हा सर्व पैसा पुनरुज्जीवनासाठी वापरता येणे शक्य असल्याचे पर्रिकर म्हणाले. गोव्यात ५० लाख टन कच्चा पोलादाचे उत्पादन करू शकणाऱ्या खाणी आहेत. या सर्व खाणी २०११ पासून बंद असल्याने अनेकांच्या रोजगारावर गदा आली आहे.
