केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली होती. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार असल्याचे सांगितले गेले. मात्र आता तीनही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने केलेल्या शिफारशींचा विचार करून विधेयकात बदल करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधारीत विधेयक कालांतराने पुन्हा लोकसभेत सादर केले जाईल. अमित शाह यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केल्यानंतर सदर विधेयकांवर सखोल अभ्यास आणि विश्लेषण करण्यासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. अखेर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सदर निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑगस्ट महिन्यात विधेयक सादर करताना अमित शाह म्हणाले की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांवर ब्रिटिशांच्या वसाहतवादाचा शिक्का आहे. हे कायदे भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी नव्हते. “लंडनस्थित असलेल्या ब्रिटिश यंत्रणेच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करण्यासाठी १६० वर्षांपूर्वी हे कायदे निर्माण करण्यात आले होते. हे कायदे निर्माण करण्याचा पायाच भारतीय सामान्य नागरिकांचे नव्हे, तर ब्रिटिशांचे संरक्षण करणे हा होता.” हे वाचा >> भारतीय दंड संहिता (IPC) कायदा कधी आणि कसा अस्तित्वात आला? भारतीय न्याय संहिता हे विधयेक भारतीय दंड संहिता (१८६०) या कायद्याची जागा घेणार होते. भारतीय दंड संहितेने 'अस्वस्थ मना'च्या व्यक्तीला फौजदारी खटल्यांपासून संरक्षण प्रदान केले होते. नव्या विधेयकात यासाठी 'मानसिक आजार' असा शब्द दिला होता. भाजपा खासदार ब्रिज लाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने नोंदविलेल्या मतानुसार, सरकारने विधेयकात मानसिक आजार या शब्दाऐवजी 'अस्वस्थ मन' हा शब्द वापरावा. मानसिक आजार या शब्दाची व्याप्ती खूप विस्तृत असून त्यात वर्तनातील बदल आणि ऐच्छिक नशेखोरीदेखील असू शकते. संसदीय समितीने शिफारस केल्यानुसार, नव्या संहितेमध्ये जिथे जिथे मानसिक आजार हा शब्द आला आहे, त्याठिकाणी अस्वस्थ मन असा बदल केला जाऊ शकतो. अशी तरतूद न केल्यास एखादा व्यक्ती खटल्याची सुनावणी सुरू असताना त्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू शकतो. जसे की, गुन्हा घडताना तो मद्य किंवा इतर अमली पदार्थाच्या प्रभावाखाली होता, असे दाखवून गुन्ह्यातून निसटण्याचा प्रयत्न करू शकतो. आणखी वाचा >> फौजदारी कायद्यांमध्ये नेमके बदल काय? कलम ४९७, ३७७ पुन्हा आणण्यास सरकारचा विरोध सूत्रांनी द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने समितीची ही शिफारस मान्य केली आहे. मात्र सरकारने व्याभिचार (जुने आयपीसी कलम ४९७) आणि अनैसर्गिक लैंगिक वर्तन (आयपीसी कलम ३७७) हे दोन कलम भारतीय न्याय संहितेमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला आहे. हे दोन्ही कलम सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते. नव्या फौजदारी कायद्यामध्ये मॉब लिंचिंगसाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. सात वर्ष कारवास किंवा जन्मठेव किंवा मृत्यूदंड असे शिक्षेचे स्वरुप होते. तसेच देशद्रोहाची व्याख्या आणखी विस्तृत करून त्यात भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारीला दंडात्मक कायद्याअंतर्गत आणले गेले, शिक्षेचे नवीन प्रकार म्हणून सामुदायिक सेवा आणि एकांतवासाचा परिचय सुचविला गेला होता. आरोपीची अनुपस्थितीत खटल्याची सुनावणी करणे, अशाप्रकारचे फौजदारी प्रक्रियेतील आमूलाग्र बदल नव्या विधेयकात सुचविण्यात आले होते.
