राजकीय रणनीतीकार म्हणून प्रसिद्ध असलेले प्रशांत किशोर हे अनेकदा राजकीय परिस्थितीबाबत विश्लेषण करत असतात. लोकसभा निवडणुकीचे पाच टप्पे झाल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच तिसऱ्यांदा सत्तेवर येणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते, असे भाकीत वर्तविले आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर लक्षणीय अंकुश लावला जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. इंडिया टुडे वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये प्रशांत किशोर यांनी मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात चार बाबी प्रामुख्याने बदलणार असल्याचे सांगतिले. तसेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आणखी संरचनात्मक आक्रमक बदल होऊ शकतात, असेही ते म्हणाले. "मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात धडाक्यात होऊ शकते. केंद्र सरकारकडे सत्तेचे अधिक केंद्रीकरण केले जाईल. राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचे प्रयत्न यातून होऊ शकतात", असे प्रशांत किशोर म्हणाले. प्रशांत किशोर यांनी २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी सांभाळली होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीबाबत बोलताना प्रशांत किशोर म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींविरोधात जनतेमध्ये रोष दिसत नाही. भाजपा ३०३ च्या आसपास जागा जिंकू शकते. “आयेगा तो मोदी ही”, पण भाजपा किती जागा जिंकणार? राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर म्हणाले… प्रशांत किशोर म्हणाले की, पेट्रोलियम पदार्थ, मद्य आणि जमीन खरेदी-विक्री यातून राज्याला महसूल मिळत असतो. पुढील काळात पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आले तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणावेत अशी या क्षेत्रातील कंपन्यांची जुनी मागणी आहे. राज्यांनी मात्र या मागणीला विरोध केला आहे, इंधनातूनच राज्याला महसूल प्राप्त होत असतो. जर पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर राज्यांना महसूलासाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागेल. सध्या जीएसटीमध्ये २८ टक्के ही कराची उच्च पातळी आहे. तर पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनावर १०० टक्क्यांहून अधिक कर लावला जातो. राज्यांच्या संसाधन वापरांवर बंधने येऊ शकतात, असे भाकीत प्रशांत किशोर यांनी वर्तविले आहे. तर "राजकोषीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन" (FRBM) चे निकष आणखी कडक केले जाऊ शकतात, असेही ते म्हणाले. २००३ साली FRBM कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार राज्यांच्या राजकोषीय तूटीवर मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत. मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात भू-राजकीय समस्यांना सामोरे जाताना भारत आणखी खंबीर भूमिका घेईल, असाही अंदाज प्रशांत किशोर यांनी व्यक्त केला आहे. "जागतिक स्तरावर इतर देशांशी व्यवहार करताना भारताची खंबीरता वाढेल, असेही प्रशांत किशोर म्हणाले.
