केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी (११ ऑगस्ट) लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत. अमित शाह म्हणाले की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांवर ब्रिटिशांच्या वसाहतवादाचा शिक्का असून, ते भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी नव्हते. "लंडनस्थित असलेल्या ब्रिटिश यंत्रणेच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करण्यासाठी १६० वर्षांपूर्वी हे कायदे निर्माण करण्यात आले होते. हे कायदे निर्माण करण्याचा पायाच भारतीय सामान्य नागरिकांचे नव्हे, तर ब्रिटिशांचे संरक्षण करणे हा होता", असेही शाह यांनी सांगितले. भारतीय दंड संहिता कायद्याची निर्मिती १८६० मध्ये, भारतीय पुरावा कायदा १८७२ साली, तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायदा सर्वांत आधी १८८२ साली लागू करण्यात आला. त्यानंतर ब्रिटिशांनी १८९८ साली त्यामध्ये सुधारणा केली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या कायद्यात पुन्हा मोठी दुरुस्ती करण्यात आली. तेव्हापासून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ अशी या कायद्याची ओळख होती. दीडशे वर्ष टिकलेली संहिता भारतीय दंड संहिता कायद्याची निर्मिती १८६० साली करण्यात आली आणि १ जानेवारी १८६२ पासून तो लागू करण्यात आला. जगाच्या कायदा संहिताबाबत विचार करायचा झाल्यास सर्वाधिक काळ टिकलेल्या संहितेपैकी ही एक संहिता आहे. त्यामुळेच या कायद्याच्या निर्मितीच्या वेळी किती विचार केला गेला असेल याची साक्ष मिळते. पण, काळ बदलत गेला. भारतात ब्रिटिशांचा भरभराटीचा काळ असताना ही कायदा संहिता तयार करण्यात आली होती; जी त्या वेळच्या प्रचलित परिस्थितीचा विचार करून तयार करण्यात आली होती. हे वाचा >> फौजदारी कायद्यांमध्ये नेमके बदल काय? कायदेतज्ज्ञ स्टॅनली येओ आणि बॅरी राईट यांनी 'मॅकोले अँड द इंडियन पीनल कोड' (२०११) हे पुस्तक लिहून संहिताकरणाची माहिती दिली आहे. ते भारतीय दंड संहितेबद्दल म्हणतात, "आयपीसीकडे आज पाहिले, तर लक्षात येते की, यात पूर्वीच्या काळातील नैतिक निर्णय, मूल्ये आणि धोरणे कायम ठेवणे धोक्याचे असू शकते." भारतीय दंड संहिता १८६० साली लागू करण्याचा निर्णय झाला असला तरी संहितेचा मसुदा हा त्याच्याही दोन दशके आधीच तयार करण्यात आला होता. संहितेची गरज का भासली? भारतीय उपखंडात पसरलेले आपले राज्य सांभाळण्यासाठी ब्रिटिश प्रशासनासमोर अनेक अडचणी येत होत्या. विशेषतः कायद्याच्या दृष्टीने अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. कायद्याचे इतिहासकार मार्क गॅलेंटर यांनी आपल्या 'द डिसप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल लॉ इन मॉडर्न इंडिया' (१९६८) या पुस्तकात लिहिलेय, "भारतात संहिताकरण निर्माण होण्याच्या आधी अनेक संसदीय सनदा आणि कायदे, भारतीय कायदे (१८३३ नंतर), ईस्ट इंडिया कंपनी नियम, इंग्रजी सामान कायदा, हिंदू कायदा, मुस्लीम कायदा आणि रीतीरिवाजावर चालणाऱ्या अनेक कायदेशीर संस्थांचा समावेश होता." ब्रिटिश संसदेतील एक महत्त्वाचे सदस्य व ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ थॉमस बॅबिंग्टन मॅकोले (१८००-१८५९) यांनी सर्वांत आधी संहिताकरणाची गरज असल्याचे नमूद केले. ब्रिटिशांनी आपल्या वसाहतींमध्ये सभ्य नागरिकीकरण निर्माण करण्याचे आश्वासन दिल्याप्रमाणे मागास भारताला आधुनिकतेच्या वाटेवर नेण्यासाठी संहिता असणे आवश्यक असल्याचे मॅकोले यांनी सांगितले. "प्रतिभावान इंग्रजी कायदे आणि इंग्रजी शिक्षण भारतात रुजवून पूर्व (भारत) आणि पश्चिम (इंग्लंड) यांच्यातील शारीरिक आणि मानसिक अंतर कमी करणे. भारतात शासन करीत असताना असाह्यता टाळण्याकडे इंग्लिश उदारमतवाद्यांचा कल होता आणि त्यासाठी इंग्लंड आणि भारताच्या दृष्टीने सर्वात योग्य व्यक्ती होती ती मॅकोले", असे संहितेची गरज का होती, याबद्दल इतिहासकार एरिक स्टोक्स यांनी 'द इंग्लिश युटिलिटीरियन्स अँड इंडिया' (१९५९) या पुस्तकात लिहून ठेवले आहे. मॅकोले यांच्यावर बेंथमचा प्रभाव मॅकोले यांच्यावर प्रसिद्ध ब्रिटिश तत्त्ववेत्ता जेरेमी बेंथम (१७४८-१८३२) यांचा फार मोठा प्रभाव होता. आधुनिक उपयुक्तततावादाचे जनक म्हणून बेंथम यांना ओळखले जाते. बेंथमच्या अनेक विचारांपैकी एक विचार प्रसिद्ध होता आणि तो म्हणजे कायद्याचे संहिताकरण करणे. अनेक शतकांपासून तुकड्यांमध्ये असलेले इंग्लंडमधील कायदे बेंथम यांना निराशाजनक आणि बोजड वाटत होते. त्यासाठी बेंथम यांनी सर्व कायद्यांची संपूर्ण संहिता निर्माण करण्याचा विचार मांडला. ज्यांच्यावर कायद्यांचे पालन करण्याची सक्ती केली जाणार आहे, त्यांच्याकडे कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीचे न्यायिक कारण असायला हवे, असे त्यांचे मत होते. बॅरी राईट यांनी 'मॅकोलेज इंडियन पीनल कोड : हिस्टोरिकल काँटेक्स्ट अँड ओरिजिनेटिंग प्रिन्सिपल्स' (२०११) या पुस्तकात लिहिले, "उपयुक्ततेच्या तत्त्वांवर आधारित असलेली अशी संहिता कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासोबतच इंग्लंड आणि बंगालसारख्या ठिकाणीही वैश्विक न्यायशास्त्राचे वचन देते". भारतासारख्या देशात जिथे कायदे ठरावीक ठिकाणी बदलत तर होतेच, त्याशिवाय अनेक कायदे अलिखित स्वरूपातील होते. ही सर्व पार्श्वभूमी पाहता, मॅकोले यांच्यासाठी ही संहिता अतिशय महत्त्वाची वाटत होती. या संहितेमुळे कायद्यांमध्ये सुसंगता आणली जाणार होतीच; त्याशिवाय कायद्याच्या राज्यातील न्यायिक विवेकही जपला जाणार होता. मॅकोले यांचा आयपीसी मसुदा ब्रिटिश संसदेने १८३३ साली 'भारत सरकार कायदा' (Government of India Act) मंजूर करून भारतावर ब्रिटिशांचा अंमल प्रस्थापित केला. त्याशिवाय कायद्याचे आधुनिकीकरण आणि वसाहतीच्या प्रशासनातून नागरिकीकरण करण्यासाठी मॅकोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी आयोगाची स्थापना केली. इंग्रजी कायद्यातील सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली होतीच आणि त्याचेच प्रतिबिंध भारतातही उमटले. मॅकोले यांनी याची सुरुवात फौजदारी कायद्यापासून केली. मॅकोले यांनी भारतीय दंड संहितेचा पहिला मसुदा १८३७ साली पूर्ण केला. विशेष म्हणजे भारतीय दंड संहितेने प्रचलित भारतीय कायद्यांकडे पूर्णपणे डोळेझाक करून ब्रिटिश सामान्य कायद्यावर आधारित संहितेची निर्मिती केली. डेव्हिड स्कू यांच्यासारख्या विचारवंतानेदेखील हे सूचित केले की, इंग्लिश कायदे भारतात लागू करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यांने म्हटले की, भारतातील कायदे प्राचीन नसून इंग्रजी कायद्यांमध्येच सुधारणा करण्याची फार मोठी आवश्यकता आहे. एका बाजूला मॅकोले यांना भारतात कायदा करण्यासंबंधी स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले होते. त्याउलट इंग्लंडमध्ये विपरीत परिस्थिती होती. तेथील राजकारण्यांनी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे भारतीय दंड संहिता लागू करण्यासाठी बंड व्हावे लागले. १८५७ चा उठाव आणि भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता निर्माण करीत असताना मॅकोले यांना बरीच मोकळीक देण्यात आली होती. पण, संहिता लागू होण्यासाठी बरीच वर्षे जावी लागली. बरीच वर्षे ही संहिता लागू झाली नसली तरी मधल्या काळात त्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. या काळात भारतात गव्हर्नर जनरल म्हणून आलेले ऑकलंड (१८३६-४२) आणि एलेनबरो (१८४२-४४) यांनी सुधारणांची गरज नसल्याचे मत व्यक्त करून संहितेला जोरदार विरोध केला. महत्त्वाचे म्हणजे या काळात भारतात ब्रिटिश गादीऐवजी ईस्ट इंडिया कंपनीचेच राज्य होते. १८५७ च्या उठावाने मात्र परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. या उठावाने ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातून उच्चाटन तर करण्यात आलेच; त्याशिवाय १८५८ साली ब्रिटिश गादीचा संपूर्ण भारतावर एकछत्री अंमल करण्यात आला. त्यासोबतच या उठावामुळे वसाहतवादी राजवटीच्या वैधतेवरही मोठे संकट निर्माण झाले होते. उठाव शमल्यानंतर अटक केलेल्या लोकांना क्रूर शिक्षा दिल्यामुळे ब्रिटिशांनी आपल्या वसाहतींना दिलेला जीवनाला नवी दृष्टी देणाऱ्या शासन व्यवस्थेच्या दाव्यालाच मुळापासून हादरा दिला. १८५७ च्या उठावातून सावरल्यानंतर ब्रिटिश राजवटीला वैधता प्राप्त करण्यासाठी घटनावाद आणि कायद्याच्या राज्याची गरज असल्याचे इंग्लिश राज्यकर्त्यांना वाटू लागले. त्यानंतर भविष्यात बंड होऊ नये यासाठी भारतीय दंड संहिता लागू करणे हेच चिंतेचे निराकरण असल्याचे त्यांना वाटले, असे बॅरी राईट्स यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे.
