देशाच्या मंदावलेल्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी गृहबांधणी आणि निर्यात क्षेत्रासाठी प्रोत्साहनपर उपायांची घोषणा केली. या दोन महत्त्वाच्या रोजगारप्रवण क्षेत्रांसाठी ७० हजार कोटींचा निधी सरकारने खुला केला आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत विकासाचा दर सहा वर्षांतील तळ दाखविणारा पाच टक्के नोंदला गेला आहे. विकासदराची ही घसरण थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून गेल्या चार आठवडय़ांत योजले गेलेले हे तिसरे अर्थ-प्रोत्साहक उपाय आहेत. शनिवारी पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी त्यांची घोषणा केली. यापूर्वी विदेशी गुंतवणूकदारांवरील कर अधिभार रद्दबातल करण्यात आला आहे, तसेच दहा सरकारी बँकांचे महाविलीनीकरण करून चार मोठय़ा बँकांची निर्मितीची वाट खुली करण्यात आली आहे. गृहप्रकल्पांना प्राधान्य.. परवडणारी घरे (४५ लाख रुपये किमतीपर्यंतची) ते मध्यम उत्पन्न श्रेणीतील घरांच्या प्रकल्पांसाठी ही वित्तपुरवठय़ाची विशेष खिडकी तयार केली गेली आहे. या निधीचे व्यवस्थापन सरकारमार्फत नव्हे, तर व्यावसायिक व तज्ज्ञ मंडळींकडून केले जाईल. मात्र दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू असलेल्या, तसेच थकीत कर्ज असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना हा निधी दिला जाणार नाही. दिवाळखोरी प्रक्रियेअंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाकडे वर्ग असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील घर खरेदीदारांना या न्यायिक प्रक्रियेतून न्याय मिळू शकेल, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, पंतप्रधान निवास योजनेअंतर्गत गृहप्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँका आणि वित्तसंस्थांना विदेशातून व्यापारी कर्जउभारणीस मुभा दिली जाईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेशी सल्लामसलत करून या संबंधाने मार्गदर्शक अटी लवकरच जाहीर केल्या जातील. यातून परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीस आणखी चालना मिळू शकेल. घरांच्या मागणीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा असल्याने, त्यांना घरखरेदी अथवा घराच्या बांधकामासाठी मिळणाऱ्या विनातारण अग्रिम अथवा कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. दहा वर्षांच्या सरकारी कर्जरोख्यांच्या परतावा दरानुरूप या व्याजदराची निश्चिती केली जाईल. सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकेल, असे त्या म्हणाल्या. निर्यातवाढीसाठी ५० हजारांचे प्रोत्साहन * निर्यातीला चालना देण्यासाठी १ जानेवारी २०२० पासून कर परतावा आणि शुल्क प्रतिपूर्तीची नवीन योजना लागू केली जाईल. नव्या योजनेमुळे सरकारला सुमारे ५० हजार कोटींचा निधी निर्यातदारांना दरसाल प्रतिपूर्ती स्वरूपात द्यावा लागेल. विद्यमान प्रतिपूर्ती योजना डिसेंबर २०१९ पर्यंत कायम राहतील. देशाची वस्तू निर्यात ६.०५ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाचे अवमूल्यन होत असून त्याचा निर्यातवाढीसाठी फायदा करून घेण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. * जीएसटीतील इनपूट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम तातडीने मिळावी यासाठी ई-रिफंडचा मार्ग अवलंबला जाणार असून याच महिनाअखेरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. याचा सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगाला आवश्यक खेळत्या भांडवलाचा प्रवाह खुला होईल. * जुन्या निर्यात सवलत योजनेनुसार वस्त्रोद्योगाला २ टक्के अनुदान दिले जाते. नव्या योजनेतही त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. निर्यात अनुदानाचा विस्तार केला गेला आहे. * निर्यातदारांसाठी प्राधान्याने कर्जपुरवठा करण्यासाठी निकष बदलले जाणार असून, यातून अतिरिक्त ३६ हजार ते ६८ हजार कोटींचा निर्यातपूरक वित्तपुरवठा खुला होऊ शकेल. बँकप्रमुखांशी बुधवारी चर्चा : बँकेतर वित्तीय कंपन्या व गृहवित्त कंपन्यांना रोकडसुलभता खुली करणे, गृहनिर्माण प्रकल्पांना कर्ज उपलब्धता, व्याजाचे दर हे रेपो दराशी संलग्न करून सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात कर्जपुरवठय़ाचा लाभ मिळावा, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. बँकांच्या या संदर्भातील कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी येत्या १९ सप्टेंबरला अर्थमंत्री सीतारामन या सरकारी बँकांच्या प्रमुखांशी चर्चा करणार आहेत. वस्तू व सेवा कर परिषदेची २० सप्टेंबरला गोव्यात महत्त्वपूर्ण बैठक होत असून, त्यापूर्वी वित्तीय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी योजलेल्या उपायांची परिणामकारकता अर्थमंत्री चाचपणार आहेत. ..रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी २० हजार कोटीं मोदी सरकारच्या या नव्या सवलतींनुसार, देशभरातील अपूर्ण अवस्थेतील गृहनिर्माण प्रकल्पांना बांधकाम पूर्णत्वास नेण्यास वित्तसाहाय्य म्हणून २० हजार कोटी रुपयांचा कोष तयार केला जाईल. केंद्र सरकारचे १० हजार कोटी रुपये आणि तितकाच निधी एलआयसी आणि तत्सम वित्तीय संस्थांकडून उभा केला जाईल. देशभरातील अशा रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये सुमारे तीन ते साडेतीन लाख घरे असण्याचा अंदाज आहे. देशभरातील घरासाठी पैसा गुंतविलेल्या, परंतु प्रकल्प अपूर्ण व बांधकामाधीन असल्याने ताबा मिळण्यास विलंब होत असलेल्या मध्यमवर्गीय ग्राहकांचे घराचे स्वप्न यातून पूर्ण होऊ शकेल, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला. चार शहरांत शॉपिंग फेस्टिव्हल.. दुबईप्रमाणे भारतातही चार शहरांमध्ये दरसाल ‘मेगा शॉपिंग फेस्टिव्हल’ पुढील वर्षी मार्चपासून आयोजित करण्याची योजना आहे. यातून रत्न व आभूषणे, वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, योग, पर्यटन आदी क्षेत्रांतील मागणीत वाढ होणे अपेक्षित आहे. छोटे कारागीर, हस्तशिल्प व दस्तकारांना यातून व्यवसाय संधी निर्माण होतील. औद्योगिक उत्पादन वेग पकडू लागल्याचे संकेत आहेत. चलनवाढीचा दर सध्या चार टक्क्यांच्या घरात म्हणजे आटोक्यात आहे. उद्योग क्षेत्राला आर्थिक साहाय्य दिले जात असले, तरी वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवली जाईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील निर्धारित लक्ष्याच्या मर्यादेतच ती राहील. सरकारने दोन आठवडय़ांपूर्वी योजलेल्या उपायांचा अनेक संकटग्रस्त बँकेतर वित्तीय संस्थांना फायदा होत असल्याचेही दिसून येत आहे. - निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री
