कांदा निर्यातीवर गेल्या काही काळापासून बंदी लावल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. विशेषतः महाराष्ट्रातील उत्तर महाराष्ट्रात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. नाशिक, दक्षिण अहमदनगर या दोन लोकसभा मतदारसंघात कांदा निर्यातीचा महत्त्वाचा प्रश्न होता. दोन टप्प्याचे मतदान झाल्यानंतर केंद्र सरकारने अखेर शुक्रवारी (३ मे) कांदा निर्यातीवरील बंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला. कांदा निर्यातीवर आता ४० टक्के शुल्क लावून निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देशी चण्याच्या आयातीवरील शुल्कात सूट दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले. एक्सवर प्रतिक्रिया देताना ते म्हटले, “कांदा निर्यात बंदी संपूर्णतः मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे अनेकानेक आभार. केंद्र सरकारने काल रात्री याबाबतची अधिसूचना जारी केली. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना याचा मोठा लाभ मिळणार आहे. सरसकट निर्यातीला परवानगी देतानाच कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळावा, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे.”
दिंडोरीच्या भाजपाच्या उमेदवार डॉ. भारती पवार यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली. तसेच ४० टक्के शुल्क का आणि कसे लावले गेले? याचाही खुलासा केला. त्या म्हणाल्या, विरोधकांना कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला, हे मान्य होत नाही. कांद्याला चांगला दर मिळेल, शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे जातील, हा निर्णय केंद्र सरकार घेईल, अशी अपेक्षा विरोधकांना नव्हती. त्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. कांदा निर्यातीवर प्रति मेट्रिक टन निर्यात शुल्क लावले गेले आहे. तसेच वेगवेगळ्या देशांसाठी वेगवेगळे शुल्क लावले आहे. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निर्यात खुली झाली आहे, त्याचा सर्व शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन भारती पवार यांनी केले.
मागच्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने गुजरातमधून दोन हजार टन पांढरा कांदा निर्यातीला परवानगी दिली होती. यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने २०२३-२४ मध्ये एकूण ९९,१५० टन कांदा निर्यात झाला असल्याचे सांगितले. हे सांगत असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठविल्याचे चित्र २८ एप्रिल रोजी रंगवले गेले होते. मात्र दुसऱ्याच दिवशी विरोधकांनी ही धूळफेक नजरेस आणून दिली.
निर्यातबंदी उठविल्याची धूळफेक, केंद्र सरकारने फसवणूक केल्याचा कांदा उत्पादकांचा आरोप
‘लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात, २० मे रोजी प्रमुख कांदाउत्पादक पट्ट्यातील धुळे, दिंडोरी, नाशिक या तीन मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. कांदाउत्पादक मतदारांची मोठी संख्या असल्यामुळे या तीन मतदारसंघांत महायुतीला फटका बसू नये, म्हणून केंद्र सरकारने गेल्या वर्षभरात किती कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली, याची एकत्रित आकडेवारी जाहीर करून धूळफेक केली आहे. प्रत्यक्षात नव्याने निर्यातीला परवानगी दिलेली नाही,’ असा आरोप मागच्या आठवड्यात निफाड येथील कांद्याचे व्यापारी आतिश बोराडे यांनी केला होता.
कांद्याची खुली निर्यात बंदच, केंद्राचे आकडे गेल्या वर्षभरातील
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकवला जातो. महाराष्ट्र राज्य हे कांदा निर्यातीसाठी मोठा पुरवठादार राज्य मानले जाते . मात्र, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत होता. कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्यांना योग्य दर मिळत नव्हते. अशातच केंद्र सरकारने गुजरातमधील २ हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्याला परवानगी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काद्यांचे काय? असा सवाल विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केले.
