देशामध्ये करोनाच्या लसींचा तुटवडा जाणवत असतानाच एक साकारात्मक बातमी समोर आली आहे. कोव्हिड टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार पॉल यांनी लसीकरणासाठी लवकरच भारताकडे पुरेश्याप्रमाणात लसी उपलब्ध असतील असं म्हटलं आहे. गुरुवारी पॉल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान २१७ कोटी लसींचे डोस लसीकरणासाठी उपलब्ध असतील. २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत ३०० कोटी डोस उपलब्ध असतील असं पॉल यांनी म्हटलं आहे. हा फारच महत्वकांशी आहे असं तुम्ही म्हणाल तर तसं असू शकतं. हे पूर्ण होणार नाही असंही म्हटलं जाईल. पण यासंदर्भातील सर्व तयारी सुरु करण्यात आली आहे, असं पॉल यांनी सांगितलं. देशातील लसीकरणाच्या तुटवड्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने टास्क फोर्सच्या मदतीने जास्तीत जास्त लसी भारतात आणण्याचा प्रयत्न आहे. मोठ्याप्रमाणात लसीकरण मोहीम राबवण्याची सरकारची योजना तयार केल्याचे संकेत पॉल यांनी दिलेत. "ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान भारतीयांसाठी २१७ कोटी लसींचे डोस निर्माण केले जाणार आहेत. जसे जसे आपण लोकांचं लसीकरण करत जाणार त्याप्रमाणे लसी उपलब्ध होण्याचं प्रमाण वाढणार यात काहीच शंका नाही, असंही डॉक्टर पॉल यांनी सांगितलं आहे. गुरुवारी सकाळपर्यंत २५ लाख ७० हजाप ५३७ टप्प्यांमध्ये एकणू १७.७२ कोटी भारतीयांना करोनाची लस देण्यात आलीय. भारतामध्ये २०२० च्या जानेवारी महिन्यापासून ‘कोव्हिशिल्ड’ बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ बनवणाऱ्या भारत बायोटेकच्या लसीकरणास सुरुवात झालीय. मागील महिन्यामध्ये भारताने रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लसीच्या वापराला भारतात आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली. पॉल यांनी स्पुटनिक व्ही भारतामध्ये दाखल झाली आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत स्पुटनिक व्ही बाजारामध्ये उपलब्ध असेल. पुढील आठवड्यापासून रशियाकडून मिळालेल्या या लसींची विक्री करण्यात येईल अशी आम्हाला अपेक्षा असल्याचं पॉल यांनी सांगितलं. भारताच्या लसीकरण मोहीमेचा मार्ग कसा असणार आहे यासंदर्भातील आकडेही पॉल यांनी मांडले. मात्र यामध्ये त्यांनी जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन, फायझर आणि मॉर्डना तसेच चीनच्या सिनोफार्म या कंपन्यांच्या करोना प्रतिबंधक लशींच्या आकडेवारीचा समावेश केलेला नव्हता. मागील एप्रिल महिन्यामध्ये सरकारने अशा लसींच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यासंदर्भातील शिफारस केली होती ज्यांना अमेरिका, युरोप आणि जपानमधील आरोग्य यंत्रणांनी मान्यता दिली आहे. यामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने आतप्कालीन वापरासाठी मान्यता दिलेल्या लसींचाही या मध्ये समावेश होता. ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान सरकार कोणत्या आणि किती लसी आणणार? कोव्हिशिल्ड - ७५ कोटी लसी कोव्हॅक्सिन - ५५ कोटी लसी बायो ई सबयूनिट - ३० कोटी लसी जायडस कॅडिला डीएनए - ५ कोटी लसी नोवाव्हॅक्स - २० कोटी लसी भारत बायोटेक इंट्रानेझल - १० कोटी डोस जीनोवा एमआरएनए - ६ कोटी लसी स्पुटनिक व्ही - १५ कोटी ६० लाख लसी समोर आलेल्या माहितीनुसार सरकारने २०२१ च्या तिसऱ्या तिमाहीमध्येच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र काही कंपन्यांनी तात्काळ स्वरुपामध्ये लस निर्माण करण्यासाठी आमच्याकडे जागा उपलब्ध नाहीय असं स्पष्ट केल्याचंही वृत्त आहे. कंपन्यांनी काही महिन्यानंतर आपण चर्चेसाठी तयार असल्याचं म्हटलं आहे. सुरवातीपासूनच भारत सरकारचा बायोटेक्नोलॉजी विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालय फायझर आणि जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सनच्या संपर्कात असल्याची माहिती पॉल यांनी दिली. या परदेशी कंपन्यांनी भारतामध्ये त्यांच्या लसी आणाव्यात. भारतीय कंपन्यांसोबत एकत्र येऊन लसी निर्माण कराव्यात अशी आमची योजना आहे. यासाठी आम्ही या परदेशी कंपन्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्यासाठी तयार आहोत असं पॉल यांनी म्हटलं आहे.
