उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका करतेवेळी वापरण्यात येणाऱ्या ‘कॉलेजियम’ पद्धती मोडीत काढून त्याऐवजी नवी पद्धती सुरू करण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यापुढे न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यासाठी ‘न्यायालयीन नेमणुका आयोगा’ची मदत घेतली जाणार आहे.
देशभरात २४ उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय आहेत. या न्यायालयात नेमण्यात येणाऱ्या न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीच्या पद्धती-बाबत बरेच मतभेद होते. या पद्धतीत बदल करण्यात यावेत, असे सरकारचे म्हणणे होते, तर न्यायालयांचा बदलांना विरोध आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुका करताना त्यात सरकारला आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क हवा होता, जो नव्या पद्धतीमुळे मिळणार आहे. प्रस्तावात केवळ आयोगातील दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या नेमणुका करण्यासाठीच्या समितीत विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयोगाची रचना
नव्या प्रस्तावानुसार, न्यायालयीन नेमणुका आयोगात कायदामंत्री, सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्ती, दोन प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि आयोगाचे सचिव म्हणून विधी विभागाचे सचिव यांचा समावेश असेल. या आयोगाचे अध्यक्षपद सरन्यायाधीशांकडे असेल, तर पंतप्रधानांचाही आयोगात समावेश असेल.