पुणे, मुंबई, नागपूरचा समावेश केंद्र सरकार सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्दय़ावर देशातील दहा लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या ७५ शहरांचे सर्वेक्षण करणार असून त्यात पुणे,मुंबई, नागपूरसह इतर ७५ शहरांचा समावेश आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये स्वच्छ भारत मोहीम सुरू केल्यानंतर प्रथमच ही पाहणी केली जात असून त्यात मोहिमेच्या उद्दिष्टांनुसार केलेल्या कामाची तपासणी केली जाईल. नवी दिल्ली, राज्यांच्या राजधान्या, अहमदाबाद, वाराणसी, विशाखपट्टणम, पुणे, गुरगाव, कोची, नागपूर, अमृतसर, अलाहाबाद यांच्यासह ७५ शहरांचा समावेश आहे. या शहरांमध्ये ५० टक्के शहरी लोकसंख्येचा समावेश होतो. स्वच्छ भारत मोहिमेच्या निकषानुसार ही पाहणी करण्यात येणार आहे, असे नागरी विकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. पुढील वर्षी जानेवारीपर्यंत या शहरांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन पूर्ण झालेले असेल यामुळे नागरी भागात सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात स्पर्धा निर्माण होईल. घनकचरा व्यवस्थापनाला ६० टक्के महत्त्व दिले असून सार्वजनिक व्यक्तिगत प्रसाधनगृहांना १५ टक्के महत्त्व दिले आहे, सांडपाणी व्यवस्थापन, वर्तन बदल, माहिती व शिक्षण याला पाच टक्के महत्त्व आहे. स्वच्छ भारत योजनेत ६२ हजार कोटी रुपये खर्च होणार असून त्यात घनकचरा व्यवस्थापनावर त्यातील ३७ हजार कोटी खर्च केले जाणार आहेत. स्वच्छ भारत मोहिमेआधीच्या गेल्या पाहणीत एक लाखावरील लोकसंख्येच्या ४७६ शहरांचा विचार करण्यात आला होता त्यात घनकचरा व्यवस्थापानास १३ टक्के महत्त्व होते, घरोघर कचरा गोळा करणे, त्याची वाहतूक व शास्त्रीय विल्हेवाट लावणे ही उद्दिष्टे २०१९ पर्यंत शहरी भागातील ८३ हजार वॉर्डमध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. १ कोटी व्यक्तिगत व पाच लाख सार्वजनिक प्रसाधनगृहे बांधणे अपेक्षित आहे. मनपा आयुक्त व अधिकाऱ्यांना याबाबत स्वच्छ भारत मोहिमेचे सहसचिव प्रवीण प्रकाश यांनी माहिती दिली. या मोहिमेत प्रत्येक वॉर्डमधून १५ टक्के लोकांचे प्रतिसाद घेणे अपेक्षित आहे.
