असोचेम या देशातल्या मोठ्या उद्योगसंघटनेने GST १ जुलैपासून लागू न करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी फेटाळून लावत आम्ही १ जुलैपासूनच जीएसटी लागू करणार असे, केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जाहीर केले आहे. वस्तू आणि सेवा कराची तारीख पुढे ढकलण्याचा वेळ आपल्याकडे नाहीच, त्यामुळेच आज झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर १ जुलैपासूनच लागू करण्याच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे, असेही जेटली यांनी म्हटले आहे. ३० जूनच्या मध्यरात्री दिल्लीत होणाऱ्या एका कार्यक्रमात वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्याची घोषणा करण्यात येईल. आज झालेल्या बैठकीत सरकारी लॉटरीवर १२ टक्के तर सरकार मान्यताप्राप्त लॉटरीवर १८ टक्के कर लावण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच जीएसटी परिषदेची पुढची बैठक आता ३० जून रोजी होणार आहे असेही जेटली यांनी म्हटले आहे. ज्या हॉटेल्सचे भाडे ७५०० हजारांपासून त्यापेक्षा जास्त आहे अशा सगळ्या हॉटेल्ससाठी वस्तू आणि सेवा कर २८ टक्के राहिल. तर ज्या हॉटेल्सचे भाडे २५०० रूपयांपासून ७५०० रूपयांपर्यंत आहे अशा हॉटेल्सचा कर १८ टक्के असेल अशीही माहिती अरूण जेटली यांनी दिली आहे. आज झालेल्या बैठकीत आयटीसंदर्भातल्या तयारीवर विस्ताराने चर्चा करण्यात आली. शनिवारी असोचेमने नवी करप्रणाली लागू करण्यासाठी आणखी थोडा वेळ घ्यावा असे म्हटले होते. यासंदर्भात या संस्थेने केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना पत्र लिहून वस्तू आणि सेवा करांची तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यास आयटी विभाग यासाठी पूर्णपणे तयार नाही. त्यामुळे करदात्यांना वस्तू आणि सेवा कर भरताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असेही या या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. मात्र असोचेमची ही मागणी फेटाळण्यात आली आहे. सरकार आणि कंपन्यांना वेगाने होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी सुरक्षेचे कठोर उपाय योजले पाहिजेत असे मत सायबर तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर जर सरकार आणि खासगी कंपन्यांनी सायबर हल्ल्यांपासून वाचण्याचे उपाय केले नसतील तर, डेटा लीक होणे, मास्टर डेटामध्ये बद होणे, तसेच माहिती लीक होणे या अडचणी येऊ शकतात, असेही सायबर तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. दर महिन्याला ८० लाखांपेक्षा जास्त करदात्यांची नोंद करण्यात येणार आहे. अशात सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आयटी संदर्भातली योग्य खबरदारी करवसुली करणाऱ्या कंपन्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे असेही मत सायबर तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. ही सगळी परिस्थिती असली तरीही वस्तू आणि सेवा कर १ जुलैपासूनच लागू करण्यात येणार आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे.
