येत्या १ जुलैपासून देशभरात वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या ( जीएसटी) होऊ घातलेल्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी सावधानतेचा इशारा दिला आहे. प्रचलित करप्रणालीकडून जीएसटीप्रणालीत स्थित्यंतर होताना भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर काही आव्हाने उभी राहतील. या संपूर्ण स्थित्यंतरासाठी साधारण एक वर्षाचा कालावधी लागेल, असे मत अरविंद पानगढिया यांनी व्यक्त केले. 'एएनआय' वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात सविस्तर भाष्य केले. यावेळी पानगढिया यांनी म्हटले की, नवीन करप्रणालीमुळे सरकार आणि उद्योग दोघांसमोर काही आव्हाने निर्माण होतील. काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेत जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळी करणारी चार वित्त विधेयके मंजूर करण्यात आली होती. सात तासांहून अधिक चाललेल्या वादळी, अभ्यासू चर्चेनंतर हे १२२वे राज्यघटना दुरुस्ती विधेयक दोनशेविरुद्ध शून्य मतांनी मंजूर करण्यात आले. विविध दुरुस्त्यांना १९७ ते २०५पर्यंत मते मिळाली. लोकसभेचे अनेक सदस्य खास राज्यसभेत उपस्थित होते. या चर्चेच्यावेळी काँग्रेसच्यावतीने वीरप्पा मोईली यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली. ‘हे विधेयक क्रांतिकारी असल्याचे गोडवे तुम्ही गात आहात. पण तुम्हीच तुमच्या राजकीय कारवायांद्वारे हे विधेयक सात-आठ वर्षे लांबविले. त्यामुळे देशाचे १२ लाख कोटींचे नुकसान झाले. देशाचे हे नुकसान भरून देणार का?’, असा सवाल करून ते पुढे म्हणाले, ‘क्रांतीकारीवगैरे असे काही नाही. ही तर सुरुवात आहे. एक देश, एक कर वगैरे घोषणा सब कुछ झूठ है.. विधेयकातील अनेक तरतुदी बेबंद अधिकारांना निमंत्रण देणाऱ्या आहेत’, असा आक्षेप त्यांनी घेतला होता. आता पुढचा संघर्ष कर दरावरून असेल. १८ टक्क्यांसाठी काँग्रेस हटून बसणार असल्याचे उघड आहे आणि दुसरीकडे महसुलाला भलेमोठे भोक पडू नये, यासाठी राज्ये २४-२५ टक्क्यांसाठी आग्रही राहतील. दर वाढविला तर महागाईची रास्त भीती आणि १८ टक्क्यांच्या आसपास ठेवला तर राज्यांना नुकसानभरपाई देताना केंद्राची वित्तीय तूट आणि शिस्त हाताबाहेर जाण्याची दाट शक्यता आहे.
