H-1B Visa Fees Hike : अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने एच-१बी व्हिसाच्या नवीन अर्जदारांसाठी शुल्क १ लाख डॉलर्स इतके केले आहे. दरम्यान  शुक्रवारी शुल्कवाढीची घोषणा करताना याबद्दल संदिग्धता राखल्यामुळे सध्याच्या ‘एच-१बी’ व्हिसाधारकांमध्ये गोंधळ उडाला होता. ट्रम्प यांच्या या नवीन कार्यकारी आदेशानंतर व्हिसाची अंतिम मुदत संपण्याच्या भीतीने अनेक जण अमेरिकेत परतू लागले. यातच भारतातील एक सॉफ्टवेअर इंजिनिअर रोहन मेहता (नाव बदललेले) यांनी अमेरिकेत परतण्यासाठी विमानाच्या तिकिटावर ८ हजार डॉलर्स (५,९०० पौंड) पेक्षा जास्त पैसे खर्च केले. त्यांनी याबद्दल बीबीसीशी बोलताना माहिती दिली.

वडीलांच्या पुण्यतिथीसाठी मेहता हे नागपूरमध्ये आलेले होते, पण त्यांना या निर्णयामुळे अचानक अमेरिकेत परतावे लागले आहे. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी परदेशी कुशल कामगारांसाठी असणाऱ्या एच-१बी व्हिसा प्रोग्राम अर्जावर १ लाख डॉलर्स (सुमारे ८८ लाख रुपये) शुल्क लादले आहे. हे शुल्क अमेरिकेतली कंपन्यांना द्यावी लागणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून स्थलांतरितांना रोखणे आणि स्थानिक अमेरिकन लोकांना नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक अमेरिकन नागरिकांकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे, मात्र सिलिकॉन व्हॅलीला मात्र या निर्णयामुळे मोठा धक्का सहन करावा लागत आहे.

“मी आयुष्यात घेतलेल्या निर्णयांचा मला पश्चात्ताप होत आहे,” असे मत अमेरिकेत आपल्या कुटुंबाबरोबर ११ वर्ष राहिलेल्या मेहता यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की, “माझ्या आयुष्यातील तारुण्याचा महत्त्वाचा काळ मी या देशासाठी (अमेरिका) काम करण्यात घालवला, आणि आता मला असं वाटतंय की माझी इथे गरज नाही. माझ्या मुलीने संपूर्ण आयुष्य अमेरिकेत घालवले आहे. मला कल्पना नाही की तेथूल माझं आयुष्य सोडून मी येथे भारतात नवीन सुरूवात कशी करेन,” असे मेहता म्हणाले.

कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत परतण्याचे आवाहन

कंपन्या आणि ‘इमिग्रेशन ॲटर्नी’ यापूर्वीच एच-१बी व्हिसा धारक जे अमेरिकेच्या बाहेर आहेत त्यांना रविवारी हा निर्णय लागू होण्याच्या आधी देशात परत येण्याचा सल्ला दिला आहे. व्हाईट हाऊसने पुष्टी केली आहे की हे शुल्क एकदाच भरावे लागेल आणि हे शुल्क सध्या व्हिसा असणाऱ्यांना लागू नसेल, पण या निर्णयासंबंधी बातमी बाहेर आल्यानंतर अनेकजण चांगलेच घाबरून गेले.

“मी एकापेक्षा जास्त पर्याय बुक केले होते कारण हे बहुतेक खूप कमी फरकाने होते,” असे मत मेहता यांनी मुंबईहून जॉन एफ. केनेडी आंतरराष्ट्रीय विमानतळकडे जाणाऱ्या व्हर्जिन अटलांटिक फ्लाइटमध्ये चढल्यानंतर व्यक्त केले. “जर थोडासाही उशीर झाला असता तरी मी अंतिम मुदत चुकवली असती,” असेही त्यांनी सांगितले.

७१ टक्के व्हिसा धारक भारतीय

एच-१बी व्हिसा हे तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध आहेत आणि त्यांचे एकदा नूतनीकरण करता येते. या व्हिसांची मर्यादा दरवर्षी ६५,००० पर्यंत आहे. तर अतिरिक्त २०,००० व्हिसा हे अमेरिकन विद्यापीठांमधील पदवीधरांसाठी राखीव ठेवलेले आहेत. दरवर्षी जारी होणाऱ्या ८५,००० एच-१बी व्हिसांपैकी ७१ टक्क्यांपेक्षा जास्त हे व्हिसा धारक भारतीय कामगार आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांनी केलेला हा बदल भारतीय तत्रंज्ञान क्षेत्रातील कामगारांसाठी चिंतेचा आहे.

एच-१बी व्हिसा प्रोग्राममुळे कुशल कामगारांना इम्पलॉयर स्पॉन्सरशीप आणि जॉब ऑफरसह अमेरिकेत काम करता येते. या प्रोग्रामच्या अमेझॉन, टाटा, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, अॅपल आणि गुगल सारख्या कंपन्या त्याचे सर्वात मोठे लाभार्थी आहेत.

अमेरिकन सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी भारतात ७१ टक्के व्हिसांना मंजुरी मिळाली होती, तर चीन ११.७ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर होता.