पीटीआय, नवी दिल्लीआम आदमी पार्टीचे दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये राजधानी क्षेत्रातील अधिकारांवरून सुरू असलेल्या वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी बुधवारी पूर्ण झाली. न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला असतानाच अधिक मोठय़ा घटनापीठाकडे हे प्रकरण देण्याची नवी मागणी केंद्र सरकारने पुढे केली आहे. राजधानी दिल्ली परिसरातील विविध यंत्रणांवर कुणाचे नियंत्रण असावे, यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठात सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी केंद्राच्या वतीने महान्यायवादी तुषार मेहता आणि दिल्ली सरकारच्या वतीने विधिज्ञ ए. एम. सिंघवी यांनी अंतिम युक्तिवाद केला. ‘‘यावेळी कुणाचे काय अधिकार आहेत याच्या सीमारेषा अत्यंत स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. अन्य केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्थानिक नागरी सेवा मंडळ नाही. कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार असला तरी दिल्लीमधील नागरी सेवा मंडळाबाबत कार्यकारी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे,’’ असे अॅड. सिंघवी यांनी नमूद केले. तर मेहता म्हणाले, ‘‘आपण देशाच्या राजधानीबाबत बोलत आहोत, हे नजरेआड करता येणार नाही. त्याच्या व्यवस्थापनामध्ये केंद्र सरकारचा मोठा सहभाग आहे. केंद्रशासित प्रदेश हे केंद्राच्या अखत्यारीत असल्यामुळे तिथे संघराज्याची संकल्पना लागू होत नाही.’’ बुधवारच्या सुनावणीमध्ये मेहता यांनी हे प्रकरण नऊ किंवा त्यापेक्षा मोठय़ा घटनापीठाकडे देण्याची मागणी केली. अल्प विरोधानंतर न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठाने केंद्राला याबाबत निवेदन सादर करण्याची परवानगी देत निकाल राखून ठेवला.
