नवी दिल्ली : युक्रेनमधील युद्धामुळे तेथील वैद्यकीय शिक्षण अर्धवट सोडून आलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना अन्य देशांमध्ये प्रवेशासाठी मदत करावी, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. विद्यार्थ्यांना साहाय्य करण्यासाठी एखादे संकेतस्थळ सुरू करावे आणि प्रक्रिया पारदर्शक असावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
यावर केंद्राकडून माहिती घ्यावी लागेल, असे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले. त्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी २३ सप्टेंबपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालये किंवा विद्यापीठांमध्ये उर्वरित शिक्षण पूर्ण करण्याची मागणी करत काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
