दिल्ली उच्च न्यायालयाने २जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्यात माजी दूरसंचार मंत्री आणि विद्यमान खासदार ए. राजा, खासदार कनिमोझी आणि अन्य आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान देणारी सीबीआयची याचिका स्वीकारली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. दिनेश कुमार शर्मा यांनी सांगितले की, उपलब्ध पुरावे आणि विविध पक्षकारांच्या वकिलांनी जो युक्तिवाद केला, त्यावरून प्राथमिकदृष्ट्या सीबीआयने खटला दाखल केला आहे. यावर विस्ताराने सुनावणी होण्याची गरज आहे. सीबीआयच्या याचिकेला आम्ही परवानगी देत आहोत. यावर मे महिन्यात सुनावणी घेतली जाईल. पंतप्रधान मोदी भूतानच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारानं सन्मानित; पहिल्यांदाच घेतला ‘हा’ वेगळा निर्णय! सहा वर्षांपूर्वी ए. राजा यांना या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर ईडी आणि सीबीआयने उच्च न्यायालयात निर्दोष मुक्ततेला आव्हान दिले होते. २१ मार्च २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पहिली सुनावणी झाली होती. त्यानंतर आतापर्यंत विविध न्यायाधीशांसमोर १२५ सुनावणी झाल्या आहेत. सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सत्र न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. वरिष्ठ विधिज्ञ संजय जैन यांनी सीबीआयची बाजू न्यायालयात मांडली. २१ डिसेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन मंत्री ए. राजा, द्रमुकच्या खासदार कनिमोझी आणि इतर आरोपींची १.७६ लाख कोटींच्या २जी घोटाळ्याप्रकरणी निर्दोष मुक्तता केली होती. ए. राजा आणि कनिमोझी यांच्यासह माजी दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए. राजा यांचे माजी खासगी सचिव आर. के. चंदोलिया, युनिटेक लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक संजय चंद्रा आणि रिलायन्सचे अनिल धीरूबाई अंबानी समूहाचे गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा आणि हरी नायर यांचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. CM Arvind Kejriwal Arrest : दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण, कोर्टाने निकाल ठेवला राखून २०१८ साली ईडीने सत्र न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यानंतर सीबीआयनेही निर्दोषत्वाच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली.
