नव्या गुन्हेगारी कायद्यांवर आक्षेप; हिंदी नावांवरून वाद थेट मद्रास उच्च न्यायालयात! नेमकं घडतंय काय?

मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका

देशात लागू करण्यात आलेल्या तीन नव्या गुन्हेगारी कायद्यांच्या नावांना आक्षेप घेणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद शफिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. तुतिकुडीमधील वकील बी. रामकुमार आदित्यन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

नेमका आक्षेप काय?

केंद्र सरकारकडून देशभरात राबवण्यात आलेल्या तीन गुन्हेगारी कायद्यांची नावं हिंदी आणि संस्कृतमध्ये आहेत. या भाषांमध्ये कायद्यांची नावं देणं हे राज्यघटनेच्या कलम ३४८ चं उल्लंघन आहे असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या कलमामध्ये कायद्यांच्या नावांसारख्या सरकारी मजकुरासाठी इंग्रजीचा वापर करावा, असा उल्लेख असल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे.

“ही तर संसदेची इच्छा”

दरम्यान, या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारला प्रतिपक्ष करण्यात आलं आहे. त्यानुसार, अतिरिक्त महाअधिवक्ता ए. आर. एल. सुंदरेशन यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारची बाजू मांडली. “देशाच्या संसदेनं आपल्या अखत्यारीत हा निर्णय घेतला आहे. आपण सगळ्यांनी संसदेतील खासदारांना निवडून दिलं आहे. त्यांच्या सदसदविवेकबुद्धीला अनुसरून त्यांनी या कायद्यांना नावं दिली आहेत. या नावांमध्ये त्यांची इच्छाच दिसून येत आहे”, असा युक्तिवाद सुंदरेशन यांनी केला आहे.

हिंदी नावं घटनाविरोधी?

कायद्यांना दिलेली हिंदी नावं घटनाविरोधी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर सुंदरेशन म्हणाले, “जर हे घटनाविरोधी असेल तर ठीक आहे. पण यामुळे कुणाच्याही अधिकारांचं हनन होत नाही. इंग्रजीतही नावांचा उल्लेख करण्यात आला आहे”!

ब्रिटिशकालीन कायदे हद्दपार! भारतीय न्याय संहिता आजपासून लागू; काय आहेत नवे बदल?

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?

“राज्यघटनेच्या कलम ३४८ नुसार सरकारी मजकुरासंदर्भात इंग्रजी भाषेचा वापर करणं अपेक्षित आहे. नव्या कायद्यांची नावं हा सरकारी मजकूर आहे. या कायद्यांचा उल्लेख वारंवार देशातील वकील त्यांच्या युक्तिवादांमध्ये करणार आहेत. त्यामुळे ही नावं इंग्रजीतच असायला हवीत”, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

यावर “नव्या कायद्यांची नावं इंग्रजी अक्षरांतही देण्यात आली आहेत. जसजसा वेळ जाईल, तसतसं जनतेला आणि वकिलांना नव्या नावांचीही सवय होईल. यामुळे घटनेनं दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत नाही”, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.