पीटीआय, कोलकाता
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुिस्लमांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि वक्फ सुधारणा कायद्याला विरोध केला असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी केला. कोलकात्यामधील नेताजी सुभाषचंद्र बोस इनडोअर स्टेडियममध्ये भाजपचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना, शहा यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले.

पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेस सरकारचा दारुण पराभव करावा असे आवाहन शहा यांनी यावेळी केले. ममता बॅनर्जी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ २०२६मध्ये समाप्त होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा राजकीय फायदा घेण्यासाठी दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी अलीकडेच केला होता. मोदी यांनी दहशतवादाविरोधात ठोस पावले उचलली, ममतादीदींना त्याबद्दल समस्या असावी अशी टीका शहा यांनी केली. त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरला विरोध करून सर्व मर्यादा ओलांडल्या असे ते म्हणाले.

मुस्लीम मतपेढीचे तुष्टीकरण करण्यासाठी ममतादीदींनी ऑपरेशन सिंदूरला विरोध केला. तसे करून त्या देशाच्या माताभगिनींचा अपमान करत आहेत. तुम्ही केवळ लष्करी मोहिमेला विरोध केला नाहीत तर कोट्यवधी माताभगिनींच्या आयुष्याशी खेळ केला आहे. आगामी निवडणुकीत, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला विरोध करणाऱ्यांना सिंदूरचे मूल्य स्पष्ट करून सांगावे असे मी बंगालच्या महिलांना आवाहन करतो.

अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री

‘मुर्शिदाबाद दंगल राज्य सरकार प्रायोजित’

मुर्शिदाबाद येथे एप्रिलमध्ये घडलेल्या दंगली राज्य सरकार प्रायोजित होत्या असा गंभीर आरोप शहा यांनी केला. ते म्हणाले की, वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात निदर्शनांदरम्यान झालेल्या या हिंसाचाराला तृणमूल काँग्रेसचे नेत्यांची मूक सहमती होती असे ते म्हणाले. दंगलीदरम्यान ‘बीएसएफ’ तैनात करण्यासाठी केंद्रीय गृह विभाग आग्रही होता, पण तृणमूल सरकारने तसे होऊ दिले नाही, कारण त्यांना हिंसाचार सुरू ठेवायचा होता असा दावा शहा यांनी केला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

काँग्रेसकडून विशेष अधिवेशनाची पुन्हा मागणी

नवी दिल्ली : संरक्षण दलप्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनी लढाऊ विमाने पाडली गेल्याचे सांगितल्यानंतर, काँग्रेसने पुन्हा एकदा संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी केली. लष्करी आणि परराष्ट्र धोरणाबद्दल चर्चा करण्यासाठी तातडीने हे अधिवेशन बोलावण्यात यावे, तसेच देशाच्या संरक्षण सज्जतेविषयी सर्वांना विश्वासात घ्यावे अशी मागणी पक्षाने केली.