अन्न सुरक्षा विधेयक नक्कीच संमत होईल!

यूपीए सरकारच्या दृष्टिकोनातून ऐतिहासिक म्हणून गणले जाणारे अन्नसुरक्षा विधेयक चालू अधिवेशनात नक्कीच संमत होईल, असा विश्वास पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात व्यक्त केला. भारतातील ८१ कोटी गरिबांना स्वस्त दरांत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट या योजनेद्वारे ठेवण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत तांदूळ ३ रुपये प्रतिकिलो, गहू २ रुपये प्रतिकिलो आणि काही धान्ये १ रुपया प्रतिकिलो दराने गरिबांना वितरित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. २०११-१२ या वर्षांत देशाच्या कृषी उत्पादनाने उच्चांक गाठला असून ते २५.९ कोटी टन इतके झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या या मेहनतीमुळेच जगाच्या इतिहासात प्रथमच आम्ही अन्नसुरक्षेसारखा कायदा आणीत आहोत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
माध्यान्ह भोजन
बिहारमधील २३ मुलांचा बळी घेणाऱ्या माध्यान्ह भोजन दुर्घटनेनंतर अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकार ठोस उपाययोजना करणार आहे, असे पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. लवकरच या योजनेत बदल करण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे अन्न स्वच्छ, सुरक्षित आणि पोषकच असावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील, असे डॉ. सिंग यांनी सांगितले. सध्या या योजनेचा लाभ देशभरातील सुमारे ११ कोटी विद्यार्थ्यांना होत आहे, अशी माहितीही पंतप्रधानांनी दिली. यूपीए सरकारतर्फे शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दारिद्रय़रेषा निश्चित करणे सोपे नाही
दारिद्रय़रेषा ठरविणे हे अत्यंत कठीण काम आहे, असे योजना आयोगाने जाहीर केलेल्या दारिद्रय़रेषेवरून उद्भवलेल्या वादंगाबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. या रेषेची नेमकी व्याख्या करणे अत्यंत जिकिरीचे आहे. मात्र दारिद्रय़मापनाचे कोणतेही निकष लावले गेले, तरीही २००४ ते २०१३ या कालावधीत दारिद्रय़निर्मूलनाच्या वेगात वाढ झाली हे सत्य कोणीही नाकारू शकणार नाही, असा आत्मविश्वाससंपन्न दावा पंतप्रधानांनी केला.
कौशल्ये आणि युवक
रोजगारात अभूतपूर्व वाढीचे संकेत देत, तरुणांसाठी केंद्र सरकारतर्फे रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्वातंत्र्य दिनी डॉ.मनमोहन सिंग यांनी दिली. या क्षेत्रात अपेक्षित वाढीचा दर गाठण्यात भारताला सातत्याने अपयश येत होते, मात्र आता आपण रोजगारनिर्मितीतही गती घेतली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्या दृष्टीने काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्राधिकरणाची स्थापनाही करण्यात आली असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. केंद्र सरकार लवकरच एक नवी योजना जाहीर करणार आहे, ज्या अंतर्गत यशस्वीपणे कौशल्य शिकणाऱ्या उमेदवारांना १० हजार रुपयांचे विशेष अनुदान देण्यात येणार असून या योजनेचा लाभ दरवर्षी १० लाख युवक-युवतींना होईल, असे सूतोवाच पंतप्रधानांनी केले.
धर्मनिरपेक्षता
आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारतात संकुचित सांप्रदायिकतेला जराही थारा नाही असे सांगत, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. या संकुचित वृत्ती लोकशाहीस घातक असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केला. आपल्या भाषणात मोदींच्या नावाचा उल्लेख पंतप्रधानांनी टाळला मात्र, सांप्रदायिक वादास खतपाणी घालणाऱ्या वृत्तीचा त्यांनी खरपूस समाचार घेतला. या वृत्तीस रोखण्याच्या कामी सर्व पक्षीय, विचारधारा आणि राजकीय प्रवाहांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
पायाभूत सुविधा
आर्थिक वृद्धीस चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने आगामी काळात ८ नवे विमानतळ आणि २ नवी सागरी बंदरे, रेल्वे प्रकल्प, नवे औद्योगिकपट्टे यांसह अनेक प्रकल्पांना सरकारतर्फे लवकरच सुरुवात केली जाईल, असे पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या भाषणात स्पष्ट केले. गेल्या नऊ वर्षांत यूपीए सरकारने पायाभूत सुविधांबाबतीत काय काय केले त्याचा आढावा घेत या विकासाद्वारे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचा मानस पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला. परकीय गुंतवणुकीसाठी सरकारने योजलेल्या उपाययोजनांचे फलित लवकरच पाहायला मिळेल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.