Supreme Court on Child Trafficking :रुग्णालयातून नवजात बाळ बेपत्ता होत असेल तर त्या रुग्णालयाचा परवाना रद्द केला पाहिजे, अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले. बाल तस्करीच्या प्रकरणांवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून सर्वोच्च न्यायालयाने आता यासंदर्भात नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
बाल तस्करी प्रकरणातील आरोपींना जामीन मिळावा म्हणून आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची निंदा करताना खंडपीठाने म्हटले की जामीन अर्जांवर कठोरपणे कारवाई करण्यात आली आहे आणि अनेक आरोपी आता बेपत्ता आहेत. “हे आरोपी समाजासाठी धोकादायक आहेत. जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने किमान एक अट घातली पाहिजे होती, ती म्हणजे दर आठवड्याला पोलिस ठाण्यात हजेरी राहणे. या पोलिसांनी आता सर्व आरोपींचा माग काढला पाहिजे”, असे त्यात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले की, उत्तर प्रदेश सरकारने हे प्रकरण कसे हाताळले याबद्दल खंडपीठ पूर्णपणे निराश आहे. कोणतीही अपील करण्यात आली नाही… गांभीर्य दाखवण्यात आले नाही… असे दिसते की आरोपीला मुलाची आकांक्षा होती आणि नंतर त्याला ४ लाख रुपयांत मुलगा मिळाला. जर तुम्हाला मुलगा हवा असेल तर तुम्ही तस्करी केलेल्या मुलालाच विकत घेऊ शकत नाही”, असे ते म्हणाले.
आरोपींनी शरण यावं
न्यायालयाने सर्व आरोपींना आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आणि त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवावे असे सांगितले. “एका आठवड्याच्या आत आरोप निश्चित केले जातील. जर काही आरोपी फरार झाल्याची माहिती मिळाली तर ट्रायल कोर्ट अजामीनपात्र वॉरंट जारी करेल. उपस्थित असलेल्यांवर खटला चालेल आणि त्यात विलंब होणार नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले.
बाल तस्करी प्रकरण गांभीर्याने घ्यावं
बाल तस्करी रोखण्यासाठीच्या शिफारशी सर्व राज्यांनी पाळाव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राज्य सरकारांना लवकरात लवकर याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. “देशभरातील उच्च न्यायालयांना बाल तस्करी प्रकरणांमधील प्रलंबित खटल्यांची स्थिती मागवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत… निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात दाखवण्यात आलेली कोणतीही हलगर्जी गंभीरपणे घेतली जाईल आणि न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुलाच्या मृत्यूपेक्षाही त्याचं बेपत्ता होणं पालकांच्या जिव्हारी लागतं
न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले की, पालकांनी त्यांच्या मुलांबद्दल जागरूक राहिले पाहिजे. “एखाद्या मुलाचा मृत्यू झाल्यावर पालकांना होणारा त्रास आणि वेदना तस्करीच्या टोळ्यांमध्ये मूल हरवल्यावर होणाऱ्या वेदनांपेक्षा वेगळ्या असतात. जेव्हा मूल मरते तेव्हा ते देवाघरी जाते, परंतु जेव्हा ते हरवले जाते तेव्हा ते अशा टोळ्यांकडे असतात”, असे ते म्हणाले.
…तर परवाना रद्द करावा
त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, ज्या रुग्णालयातून नवजात बाळ बेपत्ता होते, त्या रुग्णालयाचा परवाना रद्द करावा. “जर एखाद्या रुग्णालयातून नवजात बाळाची तस्करी होत असेल तर पहिले पाऊल म्हणजे अशा रुग्णालयांचा परवाना रद्द करणे. जर कोणतीही महिला रुग्णालयात बाळंतपणासाठी आली आणि बाळाची चोरी झाली तर पहिले पाऊल म्हणजे परवाना रद्द करणे,” असे न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले.
भारतात दरवर्षी बाल तस्करीच्या सुमारे २००० घटनांची नोंद होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या अहवालानुसार, २०२२ मध्ये अशी २२५० प्रकरणे नोंदवली गेली. यापैकी सर्वाधिक प्रकरणे तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये नोंदवली गेली.
