एचआयव्हीबाधितांसाठी आवश्यक असलेल्या औषध आणि लसींचा देशभरात तुटवडा भासत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात असताना यासंदर्भात तातडीने उपाययोजना आखण्यासाठी काय केले, याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने आरोग्य मंत्रालयाला दिले. यासंदर्भात गुरुवारी एक नोटीस केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला बजावण्यात आली.
सरकारी रुग्णालयांतून एचआयव्हीबाधितांसाठी आवश्यक असलेल्या लसींचा सध्या मोठय़ा प्रमाणावर प्रचंड तुटवडा भासत आहे. विशेष करून मुंबई आणि दिल्लीतील रुग्णांना त्याचा मोठा फटका बसत असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून आल्या आहेत. याची गंभीर दखल राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने घेत केंद्र सरकारने यावर काय उपाययोजना हाती घेतली आहे, याची माहिती आयोगाकेड सादर करण्याचे आदेश दिले.
एचआयव्हीबाधितांवर अनेक चाचण्या आणि उपचारांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या अनेक औषधांचा सध्या तुटवडा भासत आहे. खास करून सरकारी रुग्णालयांच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या ३५५ केंद्रांमध्ये उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. दिल्लीसह महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि मणिपूर या राज्यातील औषधांची टंचाई मोठी आहे,

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Human rights commission handels grown hiv medicine shortage
First published on: 19-09-2014 at 02:38 IST