अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे स्पष्टीकरण नवी दिल्ली : करोना औषधे, लशी आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स इत्यादी उपकरणांचा देशांतर्गत पुरवठा तसेच व्यावसायिक आयातीवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) पूर्णत: माफ केल्यास त्या वस्तूंच्या किमती कमी होण्याऐवजी वाढतील. कारण उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनसाखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर भरलेल्या कराचा परतावा अर्थात ‘इनपुट क्रेडिट टॅक्स’चा लाभ मिळणार नाही आणि त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी स्पष्ट केले. ‘जीएसटी’त पूर्णत: सूट दिल्यास लस उत्पादक कराची भरपाई करू शकणार नाहीत, तर ते तो भार किंमती वाढवून नागरिक किंवा ग्राहकांवर टाकतील. सध्या लशींवर पाच टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. परंतु त्यामुळे उत्पादकांना ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’चा लाभही मिळविता येतो आणि अर्थातच कर परताव्याचा दावाही करता येतो. त्यामुळे लशींवरील जीएसटी पूर्णत: माफ करणे ग्राहकांना लाभदायक नाही, तर प्रतिकूल ठरेल, असे ट्वीट सीतारामन यांनी केले आहे. सध्या देशांतर्गत उत्पादित लशी आणि त्यांच्या व्यावसायिक आयातीवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर करोना औषधे आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स यांच्यावर १२ टक्के जीएसटी वसूल केला जातो. लशींवर आकारलेल्या जीएसटीचा निम्मा वाटा केंद्राला आणि निम्मा वाटा राज्याला मिळतो. केंद्राच्या वाटय़ातील ४१ टक्के वाटा पुन्हा राज्यांना दिला जातो. याचा अर्थ लशींवरील जीएसटीद्वारे केंद्राला मिळालेल्या महसुलापैकी जवळपास ७० टक्के महसूल राज्यांना मिळतो, असेही सीतारामन यांनी सांगितले. संस्थांकडून दान म्हणून मिळणाऱ्या ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, प्राणवायू सिलिंडर्स, साठवणूक टाक्या, करोना औषधे इत्यादींवरील जीएसटी आणि सीमाशुल्क अर्थात आयात कर माफ करण्याची मागणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यांच्या पत्राला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी, या वस्तूंवरील सीमाशुल्क आणि आरोग्य उपकर आधीच माफ केला गेल्याचे ट्वीट केले. त्याचबरोबर इंडियन रेडक्रॉसने नि:शुल्क वितरणासाठी आयात केलेल्या करोनाशी संबंधित सर्व साहित्यावरील ‘आयजीएसटी’ही माफ करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. राज्य सरकार, सेवाभावी संस्था, स्वायत्त संस्था यांनी नि:शुल्क वितरणासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवरील ‘आयजीएसटी’ही माफ करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. करोना उपचार आणि प्रतिबंध याच्याशी संबंधित वस्तूंची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सरकारने त्यांच्या व्यापारी आयातीवर मूलभूत सीमा शुल्क आणि आरोग्य उपकर पूर्ण माफ केला आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या. रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि त्याचे घटक, इन्फ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट, वैद्यकीय प्राणवायू, प्राणवायू उपचाराशी संबंधित उपकरणे यांच्यावरील आयात शुल्कातही सरकारने आधीपासून सूट दिली आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ‘आयजीएसटी’तील वाटा एखाद्या वस्तूवर एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी) १०० रुपये असेल, तर त्यात केंद्र आणि राज्य यांचा वाटा प्रत्येकी ५० रुपये असतो. पुढे ४१ टक्के महसूली भरपाई राज्यांना दिली जाते. त्यामुळे १०० रुपयांच्या ‘आयजीएसटी’पैकी ७० रुपये ५० पैसे इतका राज्यांचा वाटा असतो, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. वस्तुत: पाच टक्के नाममात्र जीएसटी देशातील लस उत्पादकांच्या आणि नागरिकांच्या हितासाठी आहे. - निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री
