पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नीती आयोगाच्या १० व्या गव्हर्निंग कऊन्सिल बैठकीचे अध्यक्षस्थान भुषवलं. ‘विकसित भारतासाठी विकसित राज्य @२०४७’ या विषयावर ही बैठक झाली. नीती आयोगाच्या परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल आणि अनेक केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. ऑपरेशन सिंदूर झाल्यानंतर पंतप्रधानांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यां आणि उपराज्यपालांशी हा पहिलाच मोठा संवाद आहे.
नीती आयोगाच्या बैठकीच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले उद्घाटनपर भाषण केलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासकांनी अजेंडा विषयांवर हस्तक्षेप करण्यावरील सत्राला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सुरुवात केली. गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीच्या अजेंड्यात ‘विकसित राज्य; उद्योजकता, रोजगार आणि कौशल्याला प्रोत्साहन देणे; आणि एमएसएमई रोजगार यासारख्या इतर मुद्द्यांचा समावेश होता.
गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताला “विकासाचा वेग वाढवावा लागेल. जर केंद्र आणि सर्व राज्ये एकत्र येऊन टीम इंडियाप्रमाणे एकत्र काम करतील तर कोणतेही ध्येय अशक्य नाही”, असं त्यांनी उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांना सांगितलं.
विकसित भारत हे प्रत्येक भारतीयाचे ध्येय आहे. जेव्हा प्रत्येक राज्य विकसित असेल, तेव्हा भारत विकसित होईल. ही त्याच्या १४० कोटी नागरिकांची आकांक्षा आहे”, असं पंतप्रधान मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत सांगितले.
