US President Donald Trump Tariffs : आयात मालावरील शुल्कावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जगातील अनेक राष्ट्रांना इशारा दिला आहे. यामुळे मित्र आणि स्पर्धक राष्ट्रांना फटका बसणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याआधी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापक परस्पर शुल्क करण्याची घोषणा केली आहे.
“सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जर ते आमच्यावर शुल्क आकारतात तर आम्हीही त्यांच्यावर शुल्क आकारतो”, असं ट्रम्प यांनी म्हटलंय. “व्यापाराच्या बाबतीत, मी निर्णय घेतला आहे की निष्पक्षतेच्या उद्देशाने मी परस्पर शुल्क आकारेन – म्हणजे, जे देश युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाकडून शुल्क आकारतील, आम्ही त्यांच्याकडून शुल्क आकारू. ते जितकं शुल्क आकारणार तितकंच आकारू. त्यामुळे जास्त नाही, कमी नाही. ते आमच्याकडून कर आणि शुल्क आकारतात, हे अगदी सोपे आहे की आम्ही त्यांच्याकडून अचूक कर आणि शुल्क आकारू”, असं रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे. जागतिक व्यापारातील “दीर्घकाळापासूनचे असंतुलन” दूर करण्यासाठी योजना विकसित करण्याचे निर्देश देणारे एक निवेदन ट्रम्प यांनी गुरुवारी स्वाक्षरी केले, परंतु कोणतेही नवीन विशिष्ट शुल्क लागू केले गेले नाही.
भारतात आयात शुल्क इतर देशांपेक्षा जास्त आहे, यावरही त्यांनी जोर दिला. त्यामुळे हा इशारा भारतासाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे. सीएनएनने दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी लागू केलेले शुल्क त्वरित लागू होणार नाहीत, असे व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. यामुळे इतर राष्ट्रांसोबत संभाव्य व्यापार वाटाघाटींसाठी वेळ मिळेल.
अमेरिकेने कोणावर किती शुल्क लादले?
व्हाईट हाऊसच्या प्रेस नोटीसमध्ये म्हटले आहे की प्रशासनाचे उद्दिष्ट “अमेरिकन कामगारांना प्रथम स्थान देणे, स्पर्धात्मकता सुधारणे, व्यापार तूट कमी करणे आणि आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे” आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी कर असमानतेवर प्रकाश टाकला, त्यांनी युरोपियन युनियनने कारवर अमेरिकेच्या २.५% च्या तुलनेत १०% शुल्क, अमेरिकेच्या २.४% च्या तुलनेत भारताने अमेरिकन मोटारसायकलींवर १००% शुल्क आणि अमेरिकेच्या २.५% च्या तुलनेत ब्राझीलने अमेरिकन इथेनॉलवर १८% शुल्क लादले.
ट्रम्प यांनी आक्रमकपणे शुल्क आकारणीचा प्रचार केला असला तरी. अनेक देशांवरील कर स्थगित केले आहेत तर काही ठिकाणी रद्द करण्यात आले आहेत. कोलंबियाने निर्वासित स्थलांतरितांना स्वीकारल्यानंतर त्यावरील शुल्क मागे घेण्यात आले होते आणि कॅनडा आणि मेक्सिकोवरील शुल्क वारंवार पुढे ढकलण्यात आले आहे.
