सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले ग्राहक तक्रार निवारणासाठीच्या जिल्हा समित्या आणि राज्य स्तरावरील आयोगांवर नियुक्त करण्यास विलंब होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारला हे लवाद नको असतील तर मग ग्राहक संरक्षण कायदाच रद्द करण्यात यावा, असे न्यायालय म्हणाले. न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुन्द्रेश यांचा समावेश असलेल्या पीठाने म्हटले आहे की, या समित्या, आयोगांवरील रिक्त पदांवर नियुक्त्या होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागत आहे, हे दुर्दैव म्हटले पाहिजे. न्यायमूर्ती म्हणाले की, सरकारला हे आयोगच नको असतील तर मग सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदाच रद्द करावा. या पदांवर नियुक्त्या होण्यासाठी आम्ही आमच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करू. तसे पाहता आम्ही या विषयात वेळ वाया न घालविता ही पदे नियमितपणे भरली जाणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने या पदांवर नियुक्त्या होण्यासाठी न्यायालयाला दखल घ्यावी लागत आहे. ही काही चांगली बाब नाही. याप्रकरणी न्यायालयाने सरकारच्या निष्क्रियतेची स्वत:हून दखल घेतली आहे. राज्य ग्राहक आयोगांवरील रिक्त पदांवर नियुक्त्या करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण नियमावलीतील काही तरतुदींना रद्द केले असले तरी त्यामुळे या पदांवरील नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येता कामा नये, असे निर्देश या पीठाने दिले.
