गोव्यातील बेकायदेशीर खाणकामांबद्दल गोवा राज्य सरकारने खाण कंपन्या व माजी राज्यमंत्र्यांसह १५१ जणांविरोधात एफआयआर दाखल करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. पी. सोंदुरबलडोटा व मोहित शाह यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
गोवा राज्य सरकार व राज्य पोलीस यांनी हे एफआयआर दाखल करावेत. न्या. एम.बी. शाह आयोगाच्या अहवालानुसार ही कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्या. शाह यांनी आपला अहवाल केंद्रीय खाण मंत्रालयाला सादर केला असून त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचाही समावेश या १५१ जणांमध्ये करण्यात आला आहे. २००५ ते २०१२ या कालावधीत गोव्यात बेकायदेशीर खाणकाम करण्यात आले होते.  
न्या. शाह आयोगाने या प्रकरणामध्ये ज्यांची नावे घेतली आहेत, त्यांच्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेटय़े यांनी पोलीस व केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे १५ सप्टेंबर २०१२ रोजी तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले मात्र तक्रारी दाखल करून घेण्यात न आल्याने त्यांनी अखेर उच्च न्यायालयात दाद मागितली.