अमेरिकी दूतावास शाळेने प्राप्तिकराचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी प्राप्तिकर खात्याने चौकशी सुरू केली असून त्यांच्या शाळांमध्ये काम करणारे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना नेमके किती वेतन दिले जाते यावर अजून कुठलाही प्रतिसाद परराष्ट्र मंत्रालयाला मिळालेला नाही. करातून सूट देण्याविषयीच्या प्राप्तिकर खात्याच्या विभागाने अमेरिकी दूतावास शाळांची आर्थिक चौकशी सुरू केली आहे. त्यांनी भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन केले किंवा कसे याचा शोध घेतला जात आहे असे सूत्रांनी सांगितले. प्राथमिक चौकशी झाल्यानंतर कर विभाग संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा देईल तसेच सीबीडीटीला त्याबाबत माहिती देण्यात येईल. सरकारकडे असलेल्या माहितीनुसार अमेरिकी शाळातील अनेक शिक्षक हे बेकायदेशीररीत्या काम करीत असून ते कर कायदा व व्हिसा स्थितीचे उल्लंघन आहे. ही उल्लंघने फार गंभीर आहेत व त्याबाबत कारवाई केली जाऊ शकते असे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेच्या दूतावासाने अद्याप अमेरिकी शाळात शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन, बँक खाती व तेथील भारतीय शिक्षकांचे वेतन व बँक खाती यांची माहिती दिलेली नाही. भारत सरकारने ही माहिती डिसेंबरमध्ये मागितली होती. भारताने १९७३ मध्ये या शाळांमधील शिक्षकांना कलम १६ अन्वये प्राप्तिकरातून सूट दिली होती. तथापि, सरकारकडे असलेल्या माहितीनुसार या शाळांमध्ये अनेक शिक्षक काम करीत असून त्यांची अधिकृत नोंदणी नाही. दरम्यान, गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्तया जेन साकी यांनी असे सांगितले होते की, आम्ही करचुकवेगिरी केलेली नाही तसेच दूतावास कुठलीही शाळा चालवत नाही कारण अवघे एक तृतीयांश विद्यार्थी हे अमेरिकी आहेत. राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांना न्यूयॉर्क येथे व्हिसा अर्जात मोलकरणीच्या वेतनाविषयी खोटी माहिती दिल्या प्रकरणी १२ डिसेंबरला अटक करण्यात आली होती त्यानंतर भारताने अमेरिकी दूतावासातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कडक भूमिका घेण्यास सुरूवात केली होती.
