काळ्या पैशांविरोधात केंद्र सरकारला मोठं यश; स्विस बँकेकडून मिळाली भारतीयांची दुसरी यादी

यापूर्वी स्वित्झर्लंडनं सप्टेंबर २०१९ मध्ये भारतासह ७५ देशांना याबाबत माहिती दिली होती. एफटीएनं शुक्रवारी जारी केलेल्या एका वक्तव्यात भारताला AOEI अंतर्गत २०१९ मध्ये स्विस बँकेत काळा पैसा असलेल्यांची पहिली यादी मिळाली होती. यामध्ये ७५ देशांचा समावेश होता. यावर्षी देण्यात आलेल्या माहितीत तब्बल ३१ लाख खात्यांचा समावेश असल्याचं म्हटलं होतं. परंतु स्पष्टपणे यात भारताचं नावं नव्हतं. स्वित्झर्लंडने स्विस बँकेच्या ग्राहकांच्या वित्तीय खात्यांविषयी व इतर अनेक वित्तीय संस्थांविषयी तपशील दिलेल्या प्रमुख देशांमध्ये भारताचं नाव असल्याचंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

१०० पेक्षा अधिक नागरिक, संस्थांविषयी माहिती

स्वित्झर्लंडकडून देण्यात आलेल्या यादीत मोठ्या प्रमाणात भारतीय संस्था आणि नागरिकांची नावं आहे. गेल्या एका वर्षात स्वित्झर्लंडमधील अधिकाऱ्यांनी १०० पेक्षा अधिक भारतीय नागरिक आणि संस्थांविषयी माहिती दिली असल्यांचंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. ही प्रकरणे बहुतेक जुन्या खात्यांशी संबंधित आहेत, जी २०१८ पूर्वी बंद झालेली असू शकतात, ज्यासाठी स्वित्झर्लंडने परस्पर प्रशासकीय पाठबळाच्या पूर्वीच्या आराखडय़ात भारताला माहिती दिली आहे. दरम्यान, भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्या खातेधारकांविरोधात कर चुकवेगिरीचे पुरावे उपलब्ध करून दिले होते. एईओआय केवळ २०१८ दरम्यान सक्रिय किंवा बंद असलेल्या खात्यांना लागू होते.

तपशीलास नकार

यापैकी काही प्रकरणे भारतीयांनी पनामा, ब्रिटीश व्हर्जिन आयलँड्स आणि केमन बेटांसारख्या विविध भारतीयांनी स्थापन केलेल्या संस्थेशी संबंधित आहेत, तर या व्यक्तींमध्ये बहुतांश उद्योजक आणि काही राजकारणी आणि तत्कालिन राजघराणी तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश आहे. तथापि, भारतीयांकडे असलेल्या खात्यांची नेमकी संख्या किंवा मालमत्ता याबद्दल तपशील सांगण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. स्विस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये ओळख, खाते आणि आर्थिक माहिती, जसे की नाव, पत्ता, निवासस्थान आणि कर ओळख क्रमांक, तसेच वित्तीय संस्था, खाते शिल्लक आणि भांडवली उत्पन्नाची माहिती देण्याशी संबंधित माहितीचा समावेश आहे. ही माहिती अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर विवरणपत्रात त्यांची वित्तीय खाती योग्यरित्या जाहीर केली आहे की नाही याची पडताळणी करण्यास मदत करणार आहे. दरम्यान, यापुढील माहिती सप्टेंबर २०२१ मध्ये देण्यात येणार आहे.