Saudi Arabia-Pakistan Agreement : पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्या रियाध दौऱ्यादरम्यान सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्या परस्पर संरक्षण करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. हा करार भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकतो असे बोलले जात आहे. यादरम्यान या दोन देशांमध्ये झालेल्या संरक्षण करारावर शुक्रवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) प्रतिक्रिया दिली आहे. ज्यामध्ये सौदी अरेबिया हा परस्पर हितसंबंध आणि संवेदनशीलता लक्षात ठेवेल अशी भारताला आशा आहे असे म्हटले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील परस्पर संरक्षण करारावर भाष्य केले. साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत बोलताना जयस्वाल यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील दृढ झालेल्या धोरणात्मक भागिदारीवरचा मुद्दा अधोरेखित केला.
“भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यात विस्तृत अशी धोरणात्मक भागिदारी आहे जी गेल्या काही वर्षांमध्ये दृढ झाली आहे. आमची अपेक्षा आहे की ही धोरणात्मक भागिदारी पाहता परस्पर हित आणि संवेदनशीलता लक्षात तली जाईल,” असे जैसवाल म्हणाले.
परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले की सरकार देशाचे राष्ट्रीय हित जोपासण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी असे सर्व क्षेत्रात सर्वसमावेशक पाऊले उचलेले.
“सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात धोरणात्मक परस्पर संरक्षण करारावर स्वाक्षरी झाल्याच्या रिपोर्ट्स आम्ही पाहिल्या. दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन व्यवस्थेला औपचारिक स्वरूप देणाऱ्या या घडामोडींवर विचार सुरू होता, याची सरकारला कल्पना होती,” असे जैयस्वाल म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, “आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर आणि याबरोबरच प्रादेशिक आणि जागतिक स्थीरतेवर या घडामोडीचे काय परिणाम होतील याचा आभ्यास केला जाईल.”
इस्रायलने कतारमधील हमासच्या नेत्यांवर हल्ला केल्यानंतर सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या करारातील एक कलमामध्ये अशी तरतूद आहे की, “कोणत्याही एका देशाविरुद्ध केलेले कोणतेही आक्रमण हे दोन्ही देशांविरुद्धचे आक्रमण मानले जाईल”.
दोन्ही देशांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, “परस्पर संरक्षण करार सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील जवळपास आठ दशकांपासूनच्या ऐतिहासिक भागीदारीवर आधारित आहे. हा करार “बंधुता आणि इस्लामिक एकतेच्या बंधनावर तसेच दोन्ही देशांमधील सामायिक धोरणात्मक हितसंबंधांवर आणि संरक्षण सहकार्यावर आधारित आहे.”