India-US Tension Due To Russia: अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी नुकतेच स्पष्ट केले की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने रशियाला युक्रेनमध्ये युद्ध करण्यास पाठबळ मिळत आहे. भारताच्या या निर्णयामुळेच भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे. या कटुतेमागे हे एकमेव कारण नसून आणखी अनेक कारणे आहेत.
फॉक्स रेडिओला दिलेल्या मुलाखतीत रुबियो यांनी असा दावा केला की, युक्रेनविरुद्धच्या युद्धाला निधी देण्यासाठी इतर अनेक तेल विक्रेते उपलब्ध असूनही भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प निराश आहेत.
भारतामुळे रशियाला…
“भारताला प्रचंड ऊर्जेची गरज आहे. त्यामध्ये तेल, कोळसा आणि वायू खरेदी करण्याची क्षमता आणि इतर देशांप्रमाणे त्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींचा समावेश आहे. या गोष्टी भारत रशियाकडून खरेदी करतो, कारण रशियन तेल स्वस्त आहे. अनेक निर्बंधांमुळे रशिया ते जागतिक किमतीपेक्षा कमी किमतीत विकत आहे”, असे रुबियो म्हणाले.
“दुर्दैवाने, भारत खरेदी करत असलेल्या तेलामुळे रशियाला युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात टिकण्यासाठी मदत होत आहे. त्यामुळे भारतासोबतच्या आमच्या संबंधांमध्ये हा निश्चितच एक त्रासदायक मुद्दा आहे. हा एकमेव त्रासदायक मुद्दा नाही. त्यांच्यासोबत सहकार्याचे इतरही अनेक मुद्दे आहेत”, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी पुढे म्हटले.
कृषी आणि दुग्धजन्य क्षेत्र खुले करण्यास भारताचा विरोध
भारताने आपले कृषी आणि दुग्धजन्य क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले करण्यास विरोध दर्शविला आहे. यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार रखडला आहे. अमेरिका भारताच्या कृषी बाजारपेठेत, विशेषतः जीएम पिके, दुग्धजन्य पदार्थ, मका, सोयाबीन, सफरचंद, बदाम आणि इथेनॉल सारख्या उत्पादनांच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी आग्रही आहे. ते या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये आयात शुल्क कमी करण्याचा आग्रह धरत आहेत.
लाखो शेतकऱ्याचे नुकसान होईल
यावर केंद्र सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, स्वस्त, अनुदानित अमेरिकन शेतीमाल देशात येऊ दिल्यास लाखो लहान शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. भारताने अमेरिकेला सांगितले आहे की दुग्धजन्य पदार्थ, तांदूळ, गहू, मका आणि सोयाबीन सारख्या अनुवांशिकरित्या सुधारित (GM) पिकांवरील शुल्क कमी करणे सध्या शक्य नाही. अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा पावलामुळे सुमारे ८० दशलक्ष लहान दुग्ध उत्पादकांसह ७०० दशलक्ष ग्रामीण भागातील नागरिकांचे नुकसान होऊ शकते.
