अमेरिकेबरोबर व्यापार करार चर्चा सुरूच; केंद्रीय मंत्र्यांची लोकसभेत माहिती

त्याचवेळी आयातशुल्काच्या मुद्द्यावर जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) कराराअंतर्गत सल्ला घेण्याची विनंती भारताने केली होती, मात्र अमेरिकेने ती मान्य केली नाही, असे प्रसाद यांनी सांगितले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलाद, अॅल्युमिनियम आणि त्यापासून तयार झालेल्या उत्पादनांवरील आयात शुल्कासंबंधी सल्ला घेण्याचे भारतीय शिष्टमंडळाने सुचवले होते.

भारतीय उत्पादनांवरील आयात शुल्क हे आपली राष्ट्रीय सुरक्षा जपण्यासाठी लादले जात असल्याच्या दाव्यावर अमेरिका कायम आहे, असेही प्रसाद यांनी सांगितले. मात्र, यासाठी ‘डब्ल्यूटीओ’च्या ‘अॅग्रीमेंट्स ऑफ सेफगार्ड्स’च्या (एओएस) अंतर्गत अधिसूचना काढायला हवी होती आणि त्यावर सल्लामसलत व्हायला हवी अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.

अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात प्रसाद यांनी माहिती दिली की, अमेरिकेबरोबर व्यापार आणि गुंतवणुकीचा विचार करण्याच्या हेतूने त्या देशाबरोबर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यासाठी वाटाघाटी अजूनही सुरू आहेत. शेतकरी आणि स्थानिक उद्याोगांचे हितसंबंध जपण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटीत संवेदनशील, नकारात्मक अथवा वगळण्याची यादी समाविष्ट करण्याची परवानगी असते, असे प्रसाद यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले.

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी वाटाघाटी मार्च महिन्यात सुरू झाल्या असून आतापर्यंत चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या आहेत. अखेरची चर्चा १४ ते १८ जुलैदरम्यान वॉशिंग्टन येथे झाली. चर्चेच्या पुढील फेरीसाठी अमेरिकेचे शिष्टमंडळ २५ ऑगस्टला भारतामध्ये येणार आहे. २०२१ ते २५ या कालावधीत अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार देश राहिला आहे. भारताच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारापैकी १०.७३ टक्के व्यापार अमेरिकेबरोबर होतो.

अमेरिका ‘अॅग्रीमेंट्स ऑफ सेफगार्ड्स’अंतर्गत दायित्वाचे अनुपालन करण्यास तयार नसल्यामुळे, भारताने मोठ्या प्रमाणात समतुल्य सवलती स्थगित करण्याचा (उत्तरादाखल समान आयातशुल्क लादण्याचा) आपला अधिकार राखून ठेवला आहे. – जितिन प्रसाद, वाणिज्य आणि उद्याोग राज्यमंत्री.