अन्नविषयक अनुदानांबाबत जागतिक व्यापार संघटनेने आखून दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन होण्याचा भारताला असलेला धोका मान्य करतानाच, आगामी बाली परिषदेमध्ये भारत शेतकरी आणि गरिबांचे हितसंबंध जपण्यासच प्रधान्य देईल, असे आश्वासन भारताचे वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी दिले. आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे सांगत देशातील वंचित घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.बाली येथे३ ते ६ डिसेंबर दरम्यान जागतिक व्यापार संघटनेची ९वी परिषद होणार आहे. भारताचा समावेश असलेल्या आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था असलेल्या जी-३३ या देशांनी संघटनेच्या शेतीविषयक करारांमध्ये बदल करण्याचा आग्रह धरला आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणी करायची तर, संघटनेने अनुदानांबाबत घातलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन होणार आणि स्वाभाविकच भारताला दंड आकारला जाणार. मात्र हा दंड भरण्यास भारताने ठाम नकार दर्शविला आहे. तसेच, सर्व सदस्यांनीच करारांशी बांधिलकी राखावी, अशी मागणीही भारताने केली आहे.
