US official Message to Indian H-1B visa holders : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकास्थित उच्च तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये परदेशी कौशल्यधारी कामगारांची भरती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘एच-१बी’ व्हिसाच्या शुल्कामध्ये प्रचंड वाढ केली आहे. या व्हिसासाठी आता वार्षिक एक लाख डॉलर (साधारण ८८ लाख रुपये) मोजावे लागणार आहेत. यामुळे अमेरिकेत कामासाठी गेलेल्या आणि जाऊ इच्छिणाऱ्या हजारो भारतीय तंत्रकुशल कामगारांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. रोजगारात अमेरिकी स्थानिकांना प्राधान्य मिळावं यासाठी ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
ट्रम्प यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे जगभरात आणि प्रामुख्याने एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. कारण काही माध्यमांनी दावा केला आहे की एच-१बी व्हिसाधारकांना अस्तित्वात असलेल्या व्हिसाचा कालावधी संपल्यानंतर एक लाख डॉलर्स मोजून नवा व्हिसा काढावा (h1b visa renewal) लागेल अथवा अमेरिका सोडून मायदेशी परतावं लागेल. दरम्यान, एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत राहत असलेल्या लोकांसाठी एक दिलासादायक वृत्त हाती आलं आहे. अमेरिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या लोकांना घाई न करण्याचं आवाहन केलं आहे. या अधिकाऱ्याने हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितलं की “तुर्तास घाई करू नका.”
एच-१बी व्हिसाधारकांना अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडून दिलासा?
ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर आता मायक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन व ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांनी एच-१बी व एच-४ व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत. या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना ई-मेल पाठवला असून २१ सप्टेंबरच्या (रविवार) आत अमेरिकेत परतण्यास सांगितले आहे. मात्र, एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांनी रविवारपर्यंत अमेरिकेत परत येण्याची किंवा एक लाख डॉलर्स भरून पुन्हा देशात प्रवेश करण्याची आवश्यकता नाही असंही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं आहे.
अमेरिकेन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे की व्हिसावरील नवीन शुल्क हे केवळ नवीन व्हिसा अर्जावर लागू होईल, अस्तित्वात असलेल्या व्हिसाचं नुतनीकरण करणाऱ्यांवर या धोरणाचा परिणाम होणार नाही.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या या स्पष्टीकरणामुळे अनेक कंपन्या व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कारण ट्रम्प यांनी नवं धोरण जाहीर करताना मायक्रोसॉफ्ट, अमेझॉन, मेटा व जेपी मार्गनसारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकतच राहण्याची व देशाबाहेर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत परतण्याची सूचना केली आहे.
