भारतीयांच्या विदेशातील काळ्या पैशाबाबत प्रथमच अधिकृतरीत्या काही माहिती समोर आली आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यटुट ऑफ पब्लिक पॉलिसी अँड फायनान्स, नॅशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च व नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट या तीन प्रथितयश संस्थांनी केलेल्या अभ्यासातून हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, २०१० पर्यंत भारतीयांनी विदेशात जमवलेली काळी संपत्ती ४९० अब्ज डॉलर्स (३३,८१०००,०००,००,०० रुपये) एवढी आहे. याखेरीज भारतामध्येच बांधकाम क्षेत्र, खाणक्षेत्र, तंबाखू-गुटखा उद्योग, सोनं, चित्रपटक्षेत्र व शिक्षण या क्षेत्रामध्येही काळा पैसा दडवण्यात आला असून त्याची मोजदाद केलेली नाही. सोमवारी स्थायी समितीनं लोकसभेत सादर केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. भारतीयांनी देशाबाहेर किती काळा पैसा दडवला आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी २०११ मध्ये केंद्र सरकारनं या संस्थांना पाचारण केलं होतं. त्यांनी केलेला अभ्यास व त्यांचा निष्कर्ष प्रथमच जाहीर होत आहे. या अहवालाचे निष्कर्ष खुले करण्यात आले नव्हते. एनआयपीएफपीच्या अंदाजानुसार १९९७ ते २०१० या कालावधीत देशाबाहेर जीडीपीच्या ०.२ ते ७.४ टक्के इतकं धन देशाबाहेर बेकायदेशीररीत्या गेलं, ज्याला काळा पैसा म्हणतात. तसंच १९८० ते २०१० या तीस वर्षांच्या कालावधीत काळ्या पैशाच्या माध्यमातून विदेशात भारतीयांनी जमवलेली संपत्ती ३८४ ते ४९० अब्ज डॉलर्स असल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे. अर्थात, स्थायी समितीनं स्पष्ट केलंय की काळ्या पैशाचं मोजमाप करण्याची विश्वासार्ह अशी पद्धत नाहीये, व हे अंदाज आहेत. सोमवारी स्थायी समितीनं लोकसभेत सादर केलेला अहवाल आधी समितीच्या अध्यक्षपदी असलेल्या विरप्पा मोईली यांनी मार्च २८ रोजी लोकसभा विसर्जित होण्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केला होता.
