India’s first response to Donald Trump 100000 dollars H-1B visa fee : अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसावरील फीस वाढवली आहे. यानंतर भारत सरकारकडून पहिली प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. भारताने एच-१बी व्हिसावर वार्षिक १००,००० डॉलर्स (सुमारे ८८ लाख रुपये) शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे परिणाम तपासले जात असल्याचे शनिवारी सांगितले. तसेच या उपाय योजनांमुळे प्रभावित कुटुंबांवर “मानवतावादी परिणाम” होऊ शकतात असा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला आहे. .
भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून निवेदन जारी करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, “सरकारने अमेरिकेच्या एच-१बी व्हिसा प्रोग्रामबाबत प्रस्तावित सर्व निर्बंधासंबंधी अहवाल पाहिले आहेत. या उपाययोजनांचे पूर्ण परिणाम सर्व संबंधितांकडून तपासले जात आहेत, ज्यात भारतीय उद्योगाचाही समावेश आहे, ज्यांनी एच-१बी प्रोग्रामशी संबंधित काही दृष्टिकोनाबाबत स्पष्टीकरण देणारे सुरुवातीचे विश्लेषण यापूर्वीच जारी केले आहे.
“भारत आणि अमेरिका दोन्ही देशांमधील उद्योगांची इनोव्हेशन आणि क्रिएटिव्हिटीमध्ये भागीदारी आहे आणि पुढे जाण्याच्या सर्वोत्तम मार्ग काय असेल यावर चर्चेची अपेक्षा केली जाऊ शकते,” असेही निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “कुशल प्रतिभांची गतिशीलता आणि देवाणघेवाण याने अमेरिका आणि भारतामधील तंत्रज्ञान विकास, इनोव्हेशन, आर्थिक वाढ, स्पर्धात्मकता आणि संपत्ती निर्मितीमध्ये प्रंचंड मोठे योगदान दिले आहे. त्यामुळे, धोरणकर्ते लोका-लोकांमधील मजबूत संबंधासह परस्पर लाभांचा विचार करून नुकतेच घेतलेल्या निर्णयाचे मूल्यमापन करतील.”
याबरोबरच भारताने ट्रम्प प्रशासनाकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात असा इशाराही यावेळी दिला आहे. “या उपायामुळे कुटुंबांसाठी निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे मानवतावादी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारला आशा आहे की, या अडथळ्यांची अमेरिकेचे अधिकारी योग्य प्रकारे दखल घेतील,” असेही भारत सरकारने म्हटले आहे.
नेमका विषय काय आहे?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यानुसार एच-१बी व्हिसाची फीस ही वार्षिक १००,००० डॉलर (सुमारे ८८ लाख रुपये) इतकी प्रचंड वाढण्यात आली आहे, जी यापूर्वी १,००० ते ५,००० इतकी होती. स्थलांतराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने हा उपाय केला आहे.
एच-१बी व्हिसा धारकांपैकी ७१ टक्के हे भारतीय असल्यामुळे, या निर्णयाचा भारताला सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्या, अमेरिकेत सुमारे तीन लाख हाय-स्किल्ड भारतीय कामगार आहेत, जे प्रामुख्यानं तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करत आहेत आणि ते एच-१बी व्हिसावर भारतात गेलेले आहेत.
