२० लाख विद्यार्थ्यांना फायदा; उद्योजकता मंत्रालयाचा प्रस्ताव स्वीकारला

औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱ्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय)चे लवकरच शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. ज्याप्रमाणे सीबीएसई आणि आयसीएसईअंतर्गत शाळा चालवल्या जातात, त्याप्रमाणे या शाळा चालवल्या जाणार आहेत. आयटीआय पदवीधरांना इतर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जाऊन नियमित अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात यावा यासाठी असा बदल करण्यात येणार आहे.

मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने (एचआरडी) याबाबत कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाकडून सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे प्रतिवर्षी १३ हजार आयटीआयमधून बाहेर पडणाऱ्या २० लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या आधारावर एका वेगळय़ा मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. ते दहावी आणि बारावी नियमित मंडळाकडून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रासारखे प्रमाणपत्र देईल. यामुळे आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना इतर शाळा-महाविद्यालयांमध्ये नियमित अभ्यासक्रम करण्यास मदत होणार आहे, असे एचआरडी मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती देताना सांगितले.

सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव मंत्रालयाकडून स्वीकारण्यात आला असून, हा प्रस्ताव औपचारिक स्वरूपात आल्यानंतर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीव्हीटी) ला शैक्षणिक परीक्षा आयोजित करण्यास आणि आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना दहावी आणि बारावीची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी अधिकृत करण्यात येईल, असे त्याने सांगितले.

यूजीसीला सूचना करणार

सीबीएसई, यूजीसी, एनसीआरटी आणि राज्य शिक्षण मंडळांशी सल्लामसलत केल्यानंतर महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना १२वीप्रमाणे मान्यता देण्यात यावी यासाठी यूजीसी आणि एआयसीटीईसारख्या संस्थाना सूचना करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.