दिल्ली उच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना महत्वपूर्ण मत मांडलं. “पत्नीचा अधिकार सेक्स वर्करपेक्षा कमी आहे का? आणि तिला नाही म्हणण्याचा अधिकार नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. बलात्काराच्या कक्षेतून “काही विशिष्ट परिस्थिती” वगळणे योग्य नाही आणि कायद्याने लैंगिक कर्मचार्‍यांना दिलेल्या संरक्षणाच्या अधिकारानुसार वैवाहिक बलात्काराची चौकशी केली जाऊ शकते, असं न्यायालयाने ठणकावून सांगितलं.
न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने आयपीसीच्या कलम ३७५ (बलात्कार) अंतर्गत दिलेला अपवाद का वगळण्यात यावा, याबाबत न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अ‍ॅमिकस क्युरीचा युक्तिवाद ऐकला. न्यायमूर्ती राजीव शकधर म्हणाले की, बलात्कार कायदा संमतीशिवाय लैंगिक कर्मचार्‍यांशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या प्रकरणात कोणतीही सूट देत नाही. पत्नीच्या हक्कांवर गदा का आणायची, असा प्रश्न उपस्थित करत चिंता व्यक्त केली. आमच्या न्यायालयांनी तर म्हटले आहे की, त्या कोणत्याही स्तरावर नाही म्हणू शकतात. त्याचबरोबर पत्नीचे अधिकार कमी करता येतात का आणि तिला कायदेशीरदृष्ट्या कमी अधिकार का द्यायचे, असा सवालही उपस्थित केला. तर न्यायमूर्ती शंकर म्हणाले की, वैवाहिक संबंधांच्या बाबतीत सेक्सची अपेक्षा सेक्स वर्करसारखी नसते.
न्यायमूर्ती शंकर म्हणाले की, हा गुन्हा बलात्कारासारखा दंडनीय न ठरवून विधिमंडळाने असंवैधानिक कृत्य केले आहे. आम्ही न्यायालय आहोत, केवळ पत्नींचा संताप दाखवून त्याचे गांभीर्य कमी करून चालणार नाही, तर कायदेशीर बाबीही पाहिल्या पाहिजेत. मात्र, गुरुवारी केंद्राने या प्रकरणी न्यायालयाला सांगितले की, वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून घोषित करण्याचा विचार करत आहे. यासाठी सर्व राज्य सरकारे, भारताचे सरन्यायाधीश, खासदार आणि इतरांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
मंगळवारीही दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कोणत्याही महिलेच्या सन्मानात भेद केला जाऊ शकत नाही. कोणत्याही स्त्रीला मतभेदातून निर्माण झालेल्या नात्याला नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे. जर एखाद्या महिलेने तिच्या पतीसोबत जबरदस्तीने संबंध ठेवले तर त्याला आयपीसीच्या कलम ३७५ ऐवजी इतर कायद्याचा अवलंब करावा लागेल, असे म्हणणे योग्य नाही.
