इस्रायल आणि हमासमधील युद्ध अद्याप चालू आहे. गेल्या ४७ दिवसांपासून चालू असलेलं हे युद्ध आता थांबण्याची शक्यता आहे. हमासने ओलीस ठेवलेल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी इस्रायलकडून शर्थीचे प्रयत्न चालू आहेत. इस्रायली सशस्त्र दलांनी हमासला नष्ट करू अशी घोषणा करत संपूर्ण गाझा पट्टीत मोहीम सुरू केली आहे. दरम्यान, इस्रायलमधून आलेल्या एका बातमीने युद्धविरामाच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. इस्रायली मंत्रिमंडळाने गाझामधील ओलिसांच्या सुटकेसाठी हमासबरोबरच्या एका कराराला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर आता हमासही काही ओलिसांना मुक्त करण्यास तयार झाली आहे.

इस्रायलमधील स्थानिक वेळेनुसार मंगळवारी रात्री ८ वाजता इमस्रायली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हमासबरोबरच्या एका कराराला मंजुरी देण्यात आली आहे. एएफपी या वृत्तसंस्थेने या बैठकीबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. तर टाईम्स ऑफ इस्रायलने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार येत्या चार ते पाच दिवसांमध्ये हमास ओलीस ठेवलेल्या इस्रायली नागरिकांपैकी ३० हून अधिक लहान मुलं आणि त्यांच्या माता मिळून ५० जणांची सुटका करेल. इस्रायली माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा करार पूर्णपणे लहान मुलं आणि ओलीस ठेवलेल्या महिलांशी संबंधित आहे.

या करारानुसार आता हमास ५० ओलिसांची सुटका करेल आणि त्या बदल्यात इस्रायलचं सरकार पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका करेल. गेल्या एका आठवडयापासून अमेरिका आणि कतार हे दोन्ही देश या तहासाठी प्रयत्नशील होते. ओलिसांची आणि कैद्यांची सुटका करण्यासाठी चार दिवसांच्या युद्धविरामाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

हे ही वाचा >> इस्रायली फौजांकडून गाझातील आणखी एक रुग्णालय लक्ष्य

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी मंगळवारी संध्याकाळी उशिरा युद्धकालीन मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली. ही बैठक बोलावण्यापूर्वी नेतान्याहू यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांशी आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत केली. सर्वांच्या संमतीनंतर आता या कराराला मंजुरी मिळाली आहे. ७ ऑक्टोबरपासून चालू असलेलं हे युद्ध थांबावा यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे प्रयत्न करण्यात आले. युद्धविरामासाठी आतापर्यंत मिळालेले हे सर्वात सकारात्मक संकेत असल्याचं सांगितलं जात आहे. या युद्धाने आतापर्यंत १३ हजारांपेक्षा जास्त सामान्य पॅलेस्टिनी नागरिकांचा बळी घेतला आहे. यामध्ये साडेपाच हजारांपेक्षा जास्त लहान मुलांचा समावेश आहे.