सोशल मीडिया ट्विटर प्लॅटफॉर्म नव्याने लागू झालेले आयटी नियम लागू करण्यास अपयशी ठरला आहे. ही नियमावली सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना लागू आहे. यातून ट्विटर पळ काढू शकत नाही, असं केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं. त्यामुळे आता ट्विटरला आता मध्यस्थतेच्या स्वरुपात संरक्षण मिळणार नाही. ट्विटरला नवे नियम लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. मात्र नव्या नियमांची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यास ट्वीटरला अपयश आलं. त्यामुळे देशातील कायद्याचं उल्लंघन केल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं. एका ट्विटर युजर्सने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत ट्विटरकडे तक्रार करूनही कारवाई केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. "आयटी नियम २०२१ आपल्या देशातील कायदा आहे. हा कायदा सोशल मीडिया कंपन्या, तसेच ट्विटरसाठी अनिवार्य आहे. जर ट्विटर या कायद्याची अंमलबजावणी करत नसेल. तर ते कायद्याचं उल्लंघन आहे. यासाठी ट्विटरवर आयटी नियमाच्या कलम ७९ (१) अंतर्गत कारवाई करावी लागेल", असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. ट्वीटरने आतापर्यंत वरिष्ठ तक्रार अधिकाऱ्यांसह इतर पदांची नेमणूक केली नाही. त्याचबरोबर वेबसाईटवर कंपनीच्या कार्यालयाचा पत्ता असणं आवश्यक आहे. मात्र या सर्वच गोष्टींकडे ट्विटरने कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. वेबसाईटवर २९ मे पर्यंत कार्यालयाचा पत्ता दिसत होता. मात्र त्यानंतर हा पत्ता तिथून काढण्यात आला. तसेच सुरुवातीला तक्रार अधिकारी आणि संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. मात्र दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने ही पदं रिक्त आहेत. जेव्हा सुप्रीम कोर्टालाच धक्का बसतो; कारण रद्द कायद्यांतर्गत पोलीस करतायत गुन्हा दाखल दुसरीकडे ट्विटरने कोर्टात आपली बाजू मांडतांना पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतात लवकरच पदांवर अधिकारी नेमले जातील, असं सांगितलं आहे. तर २६ फेब्रुवारीला सरकारने नोटिफिकेश जारी करत नवे आयटी नियम लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता.
