आयटी कायदा 66 A (IT Act 66A) असंवैधानिक घोषित करूनही या प्रकरणी पोलीस ठाण्यांमध्ये एफआयआर नोंदविल्या जात आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पीयूसीएलच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच या विषयावर कोर्टाने दोन आठवड्यांत सरकारकडे जाब मागितला आहे. एका स्वयंसेवी संस्था पीयूसीएलने याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. २०१५ मध्ये आयटी कायदा 66 A ला असंवैधानिक घोषित करूनही याचा पोलीस स्टेशन आणि व ट्रायल कोर्टात वापर केल्या जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच देशभरातील सर्व पोलीस ठाण्यात या अंतर्गत एफआयआर नोंदवू नये म्हणून केंद्राने सल्लागार जारी करावा. या कलमांतर्गत पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रलंबित एफआयआर / तपास आणि कोर्टाच्या प्रकरणांचा डेटा केंद्राने द्यावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. तरी लोकांना तुरूंगात पाठविले जात आहे आज (सोमवार) सुनावणीदरम्यान वकील संजय पारीख यांनी न्यायालयात सांगितले की, कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही सोशल मीडियावर भाष्य करणार्‍यांवर पोलीस गुन्हा दाखल करीत असून लोकांना तुरूंगात पाठविले जात आहे. हेही वाचा- ‘मार्गदर्शक’वर RSS चा कॉपीराइट; लालू प्रसाद यादव यांचा निशाणा यावर न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन, न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई म्हणाले, " कायदा रद्द केला तरी पोलीस एफआयआर दाखल करत आहेत. हे आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक आहे." केके वेणुगोपाल म्हणाले, आयटी कायदा 66 A २०१५ मध्ये रद्द केला असून देखील पोलीस एफआयआर दाखल करीत आहेत. तळटीपमध्ये कलम रद्द केल्याचे स्पष्ट लिहले आहे. मात्र पोलीस तळटीप वाचत नसतील" हेही वाचा- ही हिंदुत्वाचीच देण; सरसंघचालक भागवत यांना असदुद्दीन ओवेसींचं प्रत्युत्तर दोन आठवड्यांत लेखी उत्तर देण्याची केंद्राला नोटीस याप्रकरणी कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले. देशभरात अशी किती प्रकरणे नोंदविण्यात आली आणि त्यांची स्थिती काय आहे, अशी विचारणा कोर्टाने केंद्राला केली आहे. तीन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल.
