‘हे म्हणजे मुलांना गॅस चेंबरमध्ये टाकण्यासारखं आहे’, सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी; नेमकं काय म्हटलं?

सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सदर प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी ॲमिकस क्युरी अपराजिता सिंह यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, १४ आणि १६ वर्षांखालील शालेय विद्यार्थ्यांची आंतर शालेय क्रीडा स्पर्धा प्रदूषणाच्या या दोन महिन्यात आयोजित करण्यात येत आहे.

अपराजिता सिंह पुढे म्हणाल्या, प्रदूषित हवेचा सर्वात वाईट प्रभाव मुलांवर होत असतो. या काळात जर क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या तर त्याचे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

दिल्ली आणि राजधानीच्या आसपासच्या परिसरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली, याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट’ (CAQM) ला दिले होते. त्यानंतर आता दोन आठवडयांनी सर्वोच्च न्यायालयने क्रीडा स्पर्धांबाबत हे नवे आदेश दिले आहेत. प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःहून पावले उचलावीत, हवेचा दर्जा गंभीर होण्याची वाट पाहू नये, असेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

अपराजिता सिंह यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मी २० वर्षांपासून प्रदूषणाशी संबंधित प्रकरण हाताळत आहे. याकाळात अनेक सरकारे आली आणि गेल. पण प्रत्यक्षात काहीही बदल झालेला नाही.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एनसीआरमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध पावले उचण्यात येत आहेत जसे की, बांधकाम होत असलेल्या ठिकाणांची धूळ, गाड्यांमधून निघणारा धूर आणि इतर प्रदूषणकारी घटकांवर नियंत्रण आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. CAQM आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत.