नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी संपूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यात येईल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत सोमवारी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दहशतवादमुक्त नव्या आणि उन्नत जम्मू-काश्मीरच्या उभारणीची सुरूवात झाली आहे, असेही शहा यांनी नमूद केले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचेही त्यांनी स्वागत केले आणि म्हणाले की आता फक्त एकच संविधान, एक राष्ट्रध्वज आणि एक पंतप्रधान असेल. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच अंतर्गत भाग आहे आणि तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, असेही शहा म्हणाले. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरध्ये झालेला बदल ते पाहू शकत नाहीत, अशी टीका करीत शहा यांनी विरोधकांवर हल्ला चढवला. काश्मीर प्रश्न हाताळण्यात पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी चूक केली होती, हे आज संपूर्ण देशाला माहीत झाले आहे, असेही ते म्हणाले. जम्मू-काश्मीरशी संबंधित दोन नव्या विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना शहा म्हणाले की जम्मू-कश्मीर विधानसभेत पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांना २४ जागांचे आरक्षण मिळणार आहे, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले. हेही वाचा >>> राज्यसभेत ‘इंडिया’ महाआघाडीची कोंडी; द्रमुक खासदाराच्या काश्मीर भूमिकेमुळे गदारोळ जम्मू-काश्मीरशी संबंधित विधेयके संसदेत मंजूर नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित दोन विधेयके सोमवारी संसदेत मंजूर करण्यात आली. राज्यसभेने आवाजी मतदानाने या विधेयकांना मंजुरी दिली. दहशतवादापासून मुक्त ‘नव्या आणि विकसित’ काश्मीरची सुरुवात केली जाईल, असे आश्वासन गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत दिले. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक आणि जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकांनुसार काश्मीरी स्थलांतरीत समाजातील दोन सदस्यांची तर पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरातून विस्थापित झालेल्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एका सदस्यांची विधान परिषदेत नियुक्ती करण्यात येईल. ही दोन्ही विधेयके गेल्या आठवडयात मंजूर झाली होती. दोन विधेयकांमुळे गेल्या ७५ वर्षांपासून हक्कांपासून वंचित असलेल्या काश्मीरमधील नागरिकांना न्याय आणि विधिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळेल. - अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
