न्या. ब्रीजगोपाल लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची सीबीआय मार्फत स्वतंत्र चौकशीची आवश्यकता नाही, असे स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. या प्रकरणात चार न्यायाधीशांनी दिलेल्या जबाबावर शंका घेण्याचे कारण नाही असे सांगतानाच महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या तपासावरही कोर्टाने समाधान व्यक्त केले आहे. गुजरातमधील सोहराबुद्दीन खून खटल्याच्या सुनावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रीजगोपाल लोया यांचा नागपूरमध्ये मृत्यू झाला होता. १ डिसेंबर २०१४ च्या पहाटे न्यायाधीश ब्रीजगोपाल लोया यांच्या छातीत अचानक दुखू लागल्याने त्यांना सोबतच्या सहकारी न्यायाधीशांनी जवळच्या दंदे रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी त्यांना हृदयरोगतज्ज्ञ असलेल्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला व जवळ असलेल्या वोक्हार्टचे नाव सुचवले. मात्र, लोयांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना मेडिट्रिना रुग्णालयात नेले. तोवर त्यांचा मृत्यू झाला होता. न्या. लोया यांच्या मृत्यूबाबत त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांनी शंका उपस्थित केली आणि या प्रकरणाने नवे वळण घेतले. विविध राजकीय पक्षांनी लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करावी, अशी मागणी लावून धरली. सुप्रीम कोर्टातही या प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात चार जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारनेही बाजू मांडली होती. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना लक्ष्य करून न्या. लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण सुरू ठेवण्यासाठी न्या. लोया यांच्या मृत्यूची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी केली जात असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले होते. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनक्षम आणि न्यायपालिकेशी संबंधित आहे, जर चौकशीचे आदेश देण्यात आले तर न्यायाधीश साक्षीदार बनतील, असेही सरकारच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात सांगण्यात आले होते. गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने या याचिकांवर निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. डी वाय चंद्रचूड आणि न्या. ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. या सर्व याचिका राजकीय हेतूने आणि चर्चेत राहण्यासाठी दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांचा ठोस आधार नाही. न्यायालयाची प्रतिमा मलिन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे. न्या. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक म्हणजेच ह्रदयविकाराच्या झटक्यानेच झाला, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
