देशातील न्यायदानाचा वेग समाधानकारक नाही, अशी चिंता व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी स्वरूपाच्या तक्रारींची सुनावणी वेगाने व्हावी यासाठी येत्या चार आठवडय़ांत धोरण निश्चित करा, अशी सूचना केंद्र सरकारला केली.पाकिस्तानी कैद्यांवर भारतात सुरू असलेल्या खटल्यांच्या संथगतीच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा, न्या. कुरियन जोसेफ आणि आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने न्यायदानाच्या आणि विशेषत: फौजदारी खटल्यांमधील न्यायप्रक्रियेच्या संथगतीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.एखाद्या विशिष्ट गटातील खटले जलदगती न्यायालयांमध्ये चालवून प्रश्न सुटणारा नाही. उलट असे केल्याने अन्य खटल्यांच्या गतीवर विपरीत परिणाम होईल. वास्तविक सगळेच खटले जलदगतीने चालायला हवेत, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आमदार आणि खासदारांवरील खटल्यांचा निपटारा एक वर्षांच्या आत व्हावा, या दृष्टीने धोरण आखण्याचे ठरवले आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाचे हे मत लक्षणीय मानले जात आहे.चांगल्या राज्यकारभारासाठी फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली निघणे आवश्यक आहे. फौजदारी न्यायप्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी केंद्र सरकारने आता तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. त्यासाठी सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि कायदा सचिव यांच्यासह केंद्र सरकारने बैठक घेऊन तातडीने एक धोरण तयार करावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली.फौजदारी खटल्यांच्या संथगतीने मी अतिशय चिंतीत आहे, पण सरन्यायाधीश म्हणून मला माझ्या मर्यादा आहेत. मी न्यायालयांची संख्या वाढवू शकत नाही. हा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा, असे मत सरन्यायाधीश लोढा यांनी व्यक्त केले.
