Justice Abhay Oak : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी देशातील खटल्यांना लागणारा वेळ, देशातील न्याय व्यवस्थेची स्थिती आणि अनेक प्रकरणं दीर्घकाळ प्रलंबित राहणं याबाबत परखड भाष्य केलं आहे. तसंच कच्च्या कैद्यांना होणाऱ्या त्रासाबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये असं अनेकदा म्हटलं जातं. न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास आहे हे म्हणायचा अधिकार राहिलेला नाही असं अभय ओक म्हणाले आहेत. तसंच किती प्रलंबित प्रकरणं देशात आहेत हेदेखील त्यांनी सांगितलं.
न्यायाधीश अभय ओक यांचं व्याख्यान चर्चेत
न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालय अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनच्या कार्यक्रमात व्याख्यान दिलं. या व्याख्यानाचा विषय न्यायव्यवस्था आणि संविधानाची ७५ वर्षे असा होता. यावेळी त्यांनी प्रलंबित प्रकरणांवर परखड भाष्य केलं. अनेकांना जस्टिस अभय ओक यांचं व्याख्यान ऐकून याच उक्तीची आठवण झाली आहे.
काय म्हणाले अभय ओक?
देशभरात ४ कोटी ५४ लाख प्रकरणं विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. यामुळे न्यायव्यवस्था आणि सामान्य नागरिक यांच्यात अंतर पडलं आहे. मागच्या ७५ वर्षांचा विचार केला तर प्रलंबित प्रकरणं जास्त प्रमाणात आहेत. या ७५ वर्षात आपण मुळापासूनच एक चूक केली आहे ट्रायल, जिल्हा न्यायालयं, कनिष्ठ न्यायालयं असं वर्गीकरण करुन एक प्रकारे न्याय मागणाऱ्या माणसाला न्यायापासून उपेक्षितच ठेवलं आहे. सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे हे म्हणण्याचा आपल्याला काहीही अधिकार नाही. गेल्या काही वर्षांत न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेवर सामान्य माणसाचा विश्वास आहे हे सांगून आपली पाठ थोपटून घेतली आहे. मात्र हे वास्तव नाही. जर आपल्याकडे विविध न्यायालयांमध्ये ४ कोटी ५४ लाख प्रकरणं प्रलंबित आहेत आणि त्यातली २५ ते ३० टक्के प्रकरणं जर १० वर्षांपासून अधिक काळ चालत आहेत तर सामान्य माणूस न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवतो हे आपण कसं मान्य करायचं? असाही सवाल त्यांनी केला आहे.
आणखी काय म्हणाले अभय ओक?
न्याय व्यवस्थेवर विश्वास नाही हे आता लोकांचंही म्हणणं आहे. अनेक लोक हे मत मांडताना दिसतात. न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास आहे असं वकील आणि न्यायाधीशांना वाटतं, मात्र त्यांचा हा समज चुकीचा आहे. अनेक खटले प्रलंबित आहेत, न्यायालयीन कामकाजावर वकिलांनी बहिष्कार टाकणं हे खटले प्रलंबित राहण्यामागचं मुख्य कारण आहे असंही न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी म्हटलं आहे. Live Law ने हे वृत्त दिलं आहे.
कच्च्या कैद्यांबाबतही व्यक्त केली चिंता
प्रलंबित प्रकरणांमध्ये जामीन मिळणाच्या प्रकरणांचा निपटारा होण्यासही उशीर होतो. तसंच कच्चे कैदी असतात त्यांच्याबाबतही निपटारा होत नाही. त्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात रहावं लागत असे. त्यामुळे त्यांचा कुटुंबालाही त्रास होतो ही बाबही न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी त्यांच्या व्याख्यानात मांडली. ते म्हणाले प्रदीर्घ तुरुंगवासानंतर अखेर पुरावे नसल्याने कच्च्या कैद्यांची सुटका केली जाते असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
