Kamal Haasan On Language Row : गेल्या काही दिवसांपासून तामिळनाडूत भाषिक वादावरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. आता मक्कल निधी मैयमचे (एमएनएम) अध्यक्ष तथा अभिनेते कमल हासन यांनी केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षावर तमिळनाडूसह देशातील दक्षिणेकडील राज्यांवर हिंदी भाषा लादल्याचा आरोप केला आहे. एवढंच नाही तर सीमांकनातून (मतदारंसघाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात) हिंदी पट्ट्यातील हितसंबंध जोपासले जात असल्याचा आरोपही कमल हासन यांनी केला आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली जनगणनेवर आधारित सीमांकन आणि त्रिभाषिक वादावर बुधवारी एक सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून दक्षिण भारतीय राज्यांच्या राजकीय पक्षांचा समावेश असलेली एक संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी ठेवला. तसेच मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनीही यावेळी त्रिभाषा योजनेवरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. या संदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.
यावेळी अभिनेते कमल हासन यांनी देखील लोकसभेच्या जागांच्या मर्यादांवरून केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या जनगणना वगळण्याच्या हालचालींमागे वास्तविक हेतू वेगळा असल्याचं त्यांनी म्हटलं. कमल हासन यांनी सीमांकनाबाबत सांगितलं की असा कोणताही निर्णय गैर-हिंदी भाषिक राज्यांच्या हिताचा नाही. तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत त्रिभाषिक योजनेबाबत बोलताना कमल हासन म्हणाले की, “केंद्र सरकार हिंदिया बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केंद्राने घेतलेला कोणताही निर्णय बिगर हिंदी भाषिक राज्यांच्या बाजूने असणार नाही. हा निर्णय संघराज्याच्या तत्त्वांच्या विरोधात असून तो अनावश्यक आहे.”
सीमांकनबाबत कमल हसन काय म्हणाले?
प्रस्तावित सीमांकनबाबत (मतदारंसघाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात) कमल हासन म्हणाले की, “लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांची संख्या बदलण्याची गरज नाही. जे तुटलेले नाही ते का दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. ते लोकशाहीला वर्कशॉपमध्ये दुरुस्तीसाठी का पाठवत आहेत? तामिळनाडूमध्ये सत्तेत असलेल्या द्रमुकला लोकसंख्येवर आधारित सीमांकनामुळे दक्षिणेकडील राज्यांची संसदेतील ताकद कमी होईल आणि त्यांच्या जागा कमी होतील अशी भीती वाटत आहे. मात्र, आजच नाही, उद्याच नाही, तर लोकशाही, संघराज्य आणि भारताची विविधता जपण्यासाठी संसदीय प्रतिनिधींची संख्या कायम राखणं महत्त्वाच आहे. एक भारतीय, तमिळ आणि मक्कल निधी मैयमच्यावतीने मी याविषयी चिंता व्यक्त करतो”, असं कमल हासन यांनी म्हटलं.
