आंदोलन संपवण्याची न्यायालयाला हमी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष कन्हैयाकुमार याच्यासह त्याचे साथीदार उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य व इतरांविरुद्ध विद्यापीठाने सुरू केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सशर्त स्थगनादेश दिला. या विद्यार्थ्यांच्या अपिलांवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेईपर्यंत न्यायालयाने हा आदेश प्रलंबित ठेवला आहे. विद्यापीठाने आपल्याविरुद्ध सुरू केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या कन्हैयाकुमारसह इतरांच्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान, आपण बेमुदत उपोषण मागे घेऊ तसेच पुन्हा कुठल्या आंदोलनात सहभागी होणार नाही, अशी लेखी हमी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघाने दिल्यानंतर न्या. मनमोहन यांनी हे निर्देश दिले. या विद्यार्थ्यांचे अपील फेटाळण्यात आल्यास, अ‍ॅपेलेट अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची दोन आठवडय़ांसाठी अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले. विद्यार्थ्यांनी त्यांचे आंदोलन संपवले, तरच विद्यापीठाच्या शिस्तंभगाच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकांची आपण सुनावणी करू, असे न्यायालयाने सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. आपण विद्यापीठाचे कामकाज सुरळीत चालू देऊ आणि या मुद्दय़ावर कुठलेही आंदोलन होणार नाही अशी लेखी हमी कन्हैयाने द्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. विद्यार्थ्यांना त्यांचे आंदोलन ताबडतोब मागे घ्यावे लागेल अशी अट न्यायालयाने घातली. सध्या परीक्षेचा काळ असून विद्यार्थ्यांनी त्यांचा वेळ वाया घालवू नये, असे सांगून न्यायालयाने कन्हैयासह इतर विद्यार्थ्यांच्या याचिका निकाली काढल्या.
