सर्वोच्च न्यायालयातील काही निकालांवर नाराजी व्यक्त करताना "आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून आशा राहिली नाही" असे विधान राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केले होते. या विधानावर बार काऊंन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष एम. के. मिश्रा यांनी टीका केली आहे. काही खटले हरल्यानंतर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला दोष देणे योग्य नाही, असा पलटवार मिश्रा यांनी कपिल सिब्बल यांच्यावर केला आहे. सिब्बल बऱ्याच काळापासून वकिली करत आहेत. न्यायालयाला त्यांच्या या सेवेबाबत आदर आहे. त्याच संस्थेविषयी सिब्बल यांनी केलेले हे वक्तव्य चुकीचे असल्याचे मिश्रा म्हणाले. "तब्बल ५० वर्ष सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केल्यानंतर आता मला या संस्थेकडून आशा राहिली नाही. न्यायालयाने दिलेल्या प्रगतीशील निकालाची वास्तविकता खुप वेगळी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनियतेबाबत निकाल दिला असताना ईडी अधिकारी तुमच्या घरी येतात.तेव्हा तुमची गोपनियता कुठे असते?" असा सवाल दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना कपिल सिब्बल यांनी केला होता. यावर आता विविध स्तरांमधून टीका होताना दिसत आहे. टाटा मोटर्सकडून फोर्डच्या गुजरातमधील कारखान्याची ७२५ कोटींना खरेदी "ज्या न्यायालयात न्यायाधीशांची निवड तडजोडीच्या प्रक्रियेद्वारे होते, असे न्यायालय कधीच स्वतंत्र होऊ शकत नाही", अशी टीप्पणीही सिब्बल यांनी केली होती. "न्यायालयांमध्ये कोणत्या खंडपीठापुढे प्रकरणांची सुनावणी होईल हे ठरवण्यासाठी प्रक्रिया नाही. सरन्यायाधीशच याबाबतीत निर्णय घेतात", असेही सिब्बल पुढे म्हणाले होते. काँग्रेसचे दिवंगत माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी फेटाळली होती. २००२ गुजरात दंगलींमध्ये तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकारला एसआयटीने क्लीनचिट दिली होती. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात झाकरी यांनी याचिका दाखल केली होती. सिब्बल यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून या प्रकरणात काम पाहिले होते. पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) कायद्यांतर्गत सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिलेले अधिकार कायम ठेवण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर सिब्बल यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणातही सिब्बल यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडली होती. मोठी बातमी! ईडीचे कारवाईचे अधिकार कायम; सुप्रीम कोर्टाने PMLA कायद्याविरोधातील याचिका फेटाळली छत्तीसगढच्या नक्षलवाद विरोधी अभियानादरम्यान बचाव पथकाकडून १७ आदिवासींची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेची स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणारी याचिका २००९ मध्ये दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर यावर सिब्बल यांनी टीका केली होती.
