विजयाचे पडद्यामागील शिल्पकार मैदानात

गेल्या वर्षी मे महिन्यात राजकीय आखणीकार असलेल्या कानुगोळू यांना काँग्रेसने कर्नाटकात निवडणुकीसाठी रणनीती आखण्याची जबाबदारी दिली. त्यांनी आपली कामगिरी फत्ते केली असून आता तेच तेलंगणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीगसढ या चार राज्यांमध्ये काँग्रेससाठी प्रचाराची दिशा निश्चित करतील. बहुचर्चित राजकीय आखणीकार प्रशांत किशोर यांची काँग्रेसप्रवेशाची बोलणी फिस्कटल्यानंतर त्यांच्यासोबत काम केलेल्या कानुगोळूंचा सोनिया गांधींनी लोकसभा निवडणूक कृती गटात समावेश केला. विशेष म्हणजे २०१८च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत कानुगोळू यांनी भाजपसाठी प्रचाराची आखणी केली होती. त्यांना उमेदवार निवडीमध्येही स्थान देण्यात आले होते. या वेळी त्यांनी हीच जबाबदारी काँग्रेससाठी सांभाळली आणि पुन्हा एकदा यशस्वीपणे पार पाडली. कानुगोळू यांच्या चमूने राज्यभर दौरे करून काँग्रेससाठी कठीण मतदारसंघांची यादी केंद्रीय नेतृत्वाला दिली. सुमारे ७० मतदारसंघांमधील उमेदवार निवडीवर विशेष लक्ष देण्याची सूचनाही केली. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो यात्रे’च्या नियोजनामध्ये कानुगोळू सहभागी झाले होते. कानुगोळू यांनी द्रमुक, अण्णाद्रमुक या पक्षांसोबतही काम केले आहे. ‘द्रमुक’चे प्रमुख स्टॅलिन यांना पक्षामध्ये नेतृत्व बळकट करण्याच्या मोहिमेत कानुगोळू यांनी कौशल्य पणाला लावले. २०१८ पर्यंत कानुगोळू हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या रणनीती चमूचा महत्त्वाचा भाग होते. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या राज्यांमधील भाजपच्या निवडणूक प्रचारधोरण ठरवण्यामध्येही कानुगोळूंचा मोठा वाटा होता.

काँग्रेससाठी कानुगोळूंनी जे काम ‘ऑफलाइन’ केले, तेच काम ‘ऑनलाइन’ करण्याची जबाबदारी डी. के. शिवकुमार यांनी ‘डिझाईन बॉक्स्ड’चे संचालक नरेश अरोरा यांच्याकडे सोपवली होती. भाजपइतकाच काँग्रेसचाही तगडा ऑनलाइन प्रचार राहण्याचे श्रेय अरोरा यांना जाते. लोकांचे काँग्रेसकडे सातत्याने लक्ष वेधून घेणे आणि भाजप सरकारमधील त्रुटी डोळय़ासमोर आणणे या दोन अजेंडय़ांवर अरोरा यांनी काम केले. ‘४० टक्के कमिशन सरकार’, त्यासाठी क्यूआर कोड असलेली पत्रके तयार करणे अशा कल्पकतेने प्रचार झाला. पाण्याचा प्रश्न, भ्रष्टाचार, महागाई या मुद्दय़ांचा भडिमार ऑनलाइन केला गेला. ‘भारत जोडो यात्रे’मध्ये  कर्नाटकातील बेरोजगार तरुणांना जोडून घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली गेली. त्यात केवळ ७ जिल्ह्यांतून ११ हजार ऑनलाइन अर्ज आले, त्यातील २ हजार तरुणांना यात्रेत सहभागी करून घेतले गेले. काँग्रेसच्या ऑनलाइन यशस्वी प्रचार मोहिमेचे श्रेय अरोरांकडे जाते.

सुरजेवालांचे महत्त्वाचे योगदान

काँग्रेसच्या ‘वॉर रूम’ची जबाबदारी कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला यांनी समर्थपणे पार पाडली. सिद्धरामय्या व शिवकुमार या कर्नाटकातील दोन प्रमुख नेत्यांमध्ये समन्वय ठेवणे, त्यांच्यातील मतभेद नियंत्रणात ठेवणे, वादविवादांमध्ये पक्षाचा किल्ला लढविणे ही कामे त्यांनी चोख पार पाडली. राहुल गांधींचे निकटवर्ती असलेले सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ते राहिले असल्याने नंदिनीचा मुद्दा, मुस्लीम-ओबीसी आरक्षण, भ्रष्टाचार, शहांचा विखारी प्रचार असे अनेक मुद्दे त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर प्रखरपणे मांडले.

डी के शिवकुमार : काँग्रेसचे मॅन ऑफ द मॅच!

काँग्रेसचा कर्नाटकातील देशपातळीवर परिचित असलेला आणखी एक चेहरा म्हणजे डी के शिवकुमार. गेल्या काही वर्षांपासून शिवकुमार कर्नाटकातील पक्षाचा महत्त्वाचा चेहरा म्हणून राज्याबाहेरील लोकांनाही माहीत झाले आहेत. भाजपला तितक्याच ताकदीने आव्हान देणारा, ईडीच्या कारवायांना न घाबरणारा लढवय्या नेता म्हणून त्यांनी स्वत:ची ओळख प्रस्थापित केली आहे. तेही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत. एकीकडे सिद्धरामय्या यांची ग्रामीण पार्श्वभूमी आणि दुसरीकडे शिवकुमार यांची श्रीमंती यांची तुलना होणे स्वाभाविक आहे.

दोड्डालहळ्ळी केम्पेगौडा शिवकुमार यांचा जन्म १५ मे १९६२ रोजी कनकपुरातील वोक्कलिग कुटुंबात झाला. त्यांचा धाकटा भाऊ डी के सुरेश हेही राजकारणात सक्रिय आहेत. मैसूरमधील कर्नाटक राज्य मुक्त विद्यापीठातून त्यांनी पदव्युत्तर पदवी मिळवली. सिद्धरामय्या यांच्यापेक्षा १४ वर्षांनी तरुण असलेले शिवकुमार १९८९ पासून विधानसभा निवडणुका जिंकत आहेत. आतापर्यंत ते सात वेळा निवडणूक जिंकले आहेत आणि त्यांनी अनेकदा मंत्रीपदाची धुराही सांभाळली आहे. पहिली निवडणूक त्यांनी सतनूरमधून काँग्रेसच्या तिकिटावर लढवली, त्यामध्ये त्यांना जनता पक्षाचे बलाढय़ नेते एच डी देवेगौडा यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. मात्र, त्यांना मिळालेली मते लक्षणीय होती.

कारकीर्दीच्या अगदी सुरुवातीपासून त्यांचा पक्ष नेतृत्वाच्या निकटवर्तीय वर्तुळातील वावर आणि महत्त्वाच्या घडामोडींमधील सहभाग राहिला आहे. त्यांनी १९८९ मध्ये वयाच्या २७ व्या वर्षी सतनूरमध्ये अपक्ष म्हणून पहिला विजय मिळवला. त्या वर्षी त्यांना पक्षांतर्गत राजकारणातून काँग्रेसचे तिकीट नाकारण्यात आले होते. त्यानंतर १९९१ मध्ये वीरेंद्र पाटील आरोग्याच्या कारणावरून मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहणे शक्य झाले नाही तेव्हा एस बंगारप्पा यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड होण्यात शिवकुमार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांना त्याचे फळ मिळाले आणि त्यांच्याकडे तुरुंग आणि होमगार्ड या खात्याचे राज्यमंत्रीपद सोपवण्यात आले. साधारण वर्षभर त्यांना राज्यमंत्री म्हणून काम करता आले. नंतर १९९९ मध्ये एस एम कृष्णा यांनी राज्यसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी त्यांचे मन वळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला चांगले यश मिळाले होते, तेव्हाही शिवकुमार यांची कामगिरी डोळय़ात भरली होती. त्यानंतर २००२ मध्ये त्यांच्याकडे शहर विकास खात्याचे मंत्री म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यानंतर लवकरच ते कर्नाटक राज्य शहर नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष झाले. २०१३ मध्ये सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाले, त्यांच्या मंत्रिमंडळात शिवकुमार यांच्याकडे ऊर्जा मंत्रालय सोपवण्यात आले. शिवकुमार २००४ पर्यंत सतनूर मतदारसंघातून विजयी होत होते, नंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेमध्ये या मतदारसंघाचे अस्तित्व संपले.

त्यानंतर २००८ पासून ते कनकपुरा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. नंतर २०१८ मध्ये शिवकुमार जेडीएस आणि काँग्रेस यांच्या आघाडी सरकारमध्ये यांच्याकडे पाटबंधारे आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय सोपवण्यात आले. त्यावेळी काँग्रेसमधील आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकार वाचवण्यासाठी त्यांनी बरेच प्रयत्न केले होते. त्यासाठी ते मुंबईत ठाण मांडून होते, सरकार वाचले नाही, पण तेव्हापासून यांची कर्नाटकबाहेरील लोक त्यांच्या कार्यशैलीशी परिचित आहेत.

सिद्धरामय्या : ग्रामीण जनतेशी नाळ असलेला नेता

मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेल्या दोन नेत्यांपैकी एक आहेत मास लीडर म्हणून ओळखले जाणारे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या. सिद्धरामय्या यांच्याकडे काँग्रेसने २०१३ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवलेली असली तरी ते मूळचे काँग्रेसी नाहीत. देशातील समाजवादी चळवळीशी त्यांची नाळ जोडलेली आहे. त्यांच्या पिढीतील अनेक नेत्यांप्रमाणे त्यांनी कष्टाने स्वत:ची राजकीय कारकीर्द घडवली आहे. जवळपास २५ वर्षे ते जनता परिवारात होते. आधी जनता पक्ष, नंतर जनता दल आणि पुढे धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) आणि नंतर काँग्रेस असा त्यांचा राजकीय प्रवास आहे. म्हैसूर जिल्ह्यातील वरुणा हुबळी येथील सिदारामना हुंडी येथे १२ ऑगस्ट १९४८ रोजी एका गरीब शेतकऱ्याच्या कुटुंबात सिद्धरामय्या यांचा जन्म झाला. त्यांनी मैसूर विद्यापीठातून बीएस्सी आणि नंतर कायद्याची पदवी मिळवली. कुटुंबातील ते पहिलेच पदवीधर होते. काही काळ त्यांनी वकील म्हणून कामही केले. विद्यार्थी दशेपासूनच ते वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध झाले होते. डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या समाजवादी विचारांचा प्रभाव पडून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. सर्वात आधी १९८३ मध्ये चामुंडेश्वरी विधानसभा मतदारसंघातून भारतीय लोकदलाच्या तिकिटावर विधानसभा निवडणूक लढवली आणि जिंकली. या मतदारसंघातून ते पाच वेळा जिंकले आणि तीन वेळा हरले. लोकदलातून त्यांनी सत्ताधारी जनता पक्षात प्रवेश केला. सरकारी कामकाजाची अधिकृत भाषा म्हणून कन्नडच्या वापराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कन्नड कवळू समितीचे पहिले अध्यक्ष होते. रेशीम उत्पादन, पशुसंवर्धन, परिवहन या सर्वसामान्य जनतेशी थेट संबंध येणाऱ्या खात्यांचे मंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले. या खात्यांचे काम करताना त्यांना ग्रामीण लोकांशी आपला संपर्क अधिक मजबूत करता आला.

सिद्धरामय्यांकडे १९९४ आणि २००४ मध्ये राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली, या काळात त्यांनी अर्थ आणि उत्पादन शुल्क खात्याची जबाबदारी सांभाळली. आधीच्या सरकारची कर्जफेड करणे, महसूल संकलन वाढवणे आणि आपल्या काळात एकदाही ओव्हरड्राफ्टची गरज न पडणे यामुळे त्यांच्या कामाची बरीच प्रशंसा झाली होती. त्यांनी राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून तब्बल १३ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान मिळवला आहे. ते राज्याचे अर्थमंत्री असताना क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांनी कर्नाटकला देशातील उत्तम आर्थिक स्थिती असलेले राज्य ठरवले.

२००४ मध्ये काँग्रेस आणि जेडीएस यांनी सरकार स्थापन केले तेव्हा काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रीपद गेले, तर सिद्धरामय्या उपमुख्यमंत्री झाले. आपण मुख्यमंत्री होऊ शकलो असतो पण पुत्रप्रेमापोटी देवेगौडा यांनी ही शक्यता प्रत्यक्षात येऊ दिली नाही असा त्यांच्या मनात सल होता. सिद्धरामय्या कुरुबा जातीचे आहेत. लिंगायत आणि वोक्कलिग यांच्यानंतर ही कर्नाटकातील तिसरी सर्वात मोठी जात आहे. लवकरच म्हणजे २००५ मध्ये त्यांनी मुस्लीम, मागासवर्गीय आणि दलित यांची मोट बांधून स्वत:ला त्यांचा नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. सिद्धरामय्या यांची जनता दलातून हकालपट्टी करण्यात आली. त्यांनी स्वत:चा पक्ष काढला, पण त्याला फारसे भवितव्य नव्हते. त्यांना काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपची विचारसरणी मान्य नसल्याने त्यांनी काँग्रेसबरोबर जाणे पसंत केले आणि २००६ मध्ये त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अगदी वर्षभरापूर्वीपर्यंत ही बाब अशक्य मानली जात होती. पण राजकारणात अशक्य काहीच नसते ही उक्ती यावेळी खरी ठरली होती.

पुढे २०१३ मध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाल्यावर सिद्धरामय्या पहिल्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. सर्वसाधारण पोशाखात वावरणारे सिद्धरामय्या स्पष्टवक्ते म्हणून ओळखले जातात. मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा त्यांनी कधी लपवून ठेवली नाही आणि तशी महत्त्वाकांक्षा बाळगण्यात काहीही गैर नाही असेही ते स्वच्छपणे सांगत असतात. या निवडणुकीच्या वेळीही ही आपली शेवटची निवडणूक आहे असे सांगून त्यांनी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

खरगेंच्या परिपक्व नेतृत्वाला यश!

कर्नाटकातील काँग्रेसच्या विजयाचे श्रेय पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या परिपक्व नेतृत्वालाही द्यावे लागते. कर्नाटकमध्ये काँग्रेससाठी अनुकूल वातावरण होते. पण, सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार या दोन्ही दिग्गज प्रादेशिक नेत्यांमधील सत्तास्पर्धेला काबूत ठेवून त्यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याची महत्त्वाची जबाबदारी खरगेंनी पार पाडली. काँग्रेसमध्ये सर्व नेत्यांना एकत्र घेऊन पक्षाला निवडणुकांमध्ये यश मिळवून देणाऱ्या नेत्याची उणीव खरगेंनी भरून काढली आहे.

खरगे मूळ कर्नाटकातील. ते प्रदेशाध्यक्ष होते, मंत्री होते, विरोधी पक्षनेतेही होते. त्यामुळे त्यांना पक्षातील नेत्यांचे ताणेबाणे माहिती आहेत. ‘खरगेंच्या मुख्यमंत्रीपदाखाली मी काम करायला तयार आहे’, असे खोचक विधान शिवकुमार यांनी केल्यानंतर, ‘आता मी मुख्यमंत्री ठरवतो’, असे उत्तर देऊन खरगेंनी पक्षाचे राष्ट्रीय नेतृत्व आपल्याकडे असल्याची जाणीव कर्नाटकमधील प्रादेशिक नेत्यांना करून दिली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी खरगेंकडे तीनदा चालून आली होती, पण, ते कधीच मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत. त्याची खंत खरगेंना असली तरी, आगामी लोकसभा निवडणूक दहा महिन्यांवर आली असताना संपूर्ण पक्षाची जबाबदारी त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे.

कर्नाटक निवडणुकीसाठी पक्षाने उमेदवार निश्चित केले नसतानाही खरगेंना विजयाची खात्री होती. कर्नाटकमधील परिस्थितीची जाणीव असल्याने त्यांनी सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्यांना उमेदवार निवडीमध्ये मोठा वाव दिला. कर्नाटक निवडणुकीच्या निमित्ताने खरगे हे गांधी निष्ठावान आणि प्रादेशिक नेत्यांमधील दुवा बनले. पुढील सहा महिन्यांमध्ये तेलंगणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या चार राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून तिथल्या प्रदेश काँग्रेस नेत्यांसाठी खरगे आशेचे किरण ठरू शकतात. पाच दशकांहून अधिक काळ खरगे राजकारणात सक्रिय आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाविरोधात विशेषत: मोदींविरोधात खमकेपणाने उभे राहण्याचे काम २०१४-१९ या पाच वर्षांमध्ये लोकसभेत आणि आता राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून खरगे करत आहेत. ‘‘हा म्हातारा राज्यसभेत आल्यापासून विरोधी पक्षांमध्ये संवाद सुरू झाला,’’ अशी बोलकी प्रतिक्रिया एका मराठी खासदाराने दिली होती. विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे प्रयत्न काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष म्हणून खरगेंच्या दिल्लीतील निवासस्थानी होतात. तेथेच शरद पवार आणि नितीशकुमार यांच्यापासून अनेक नेते चर्चेसाठी येतात.

‘‘सावरकरांचा मुद्दा बाजूला ठेवा’’ हा शरद पवारांनी राहुल गांधींना दिलेला सल्ला खरगेंना मान्य असेल असे नव्हे पण, त्यांनी राजकीय भान दाखवत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी टिकवण्याला अधिक महत्त्व दिले. पवारांनी अदानी प्रकरणावर मुलाखत देऊन भूमिका स्पष्ट केल्यावर देखील खरगे आणि राहुल गांधींनी पवारांशी विरोधकांच्या एकजुटीवर चर्चा केली. त्यावेळी विरोधकांमध्ये फूट पडेल, अशी कोणतीही कृती करण्यापासून खरगेंनी राहुल गांधींना परावृत्त केले होते. खरगेंनी मोदींना ‘विषारी सापा’ची उपमा देऊन वाद निर्माण केला खरा, पण, ५० वर्षांपासून घनिष्ट संबंध असलेल्या मतदारसंघातील लोकांशी ते संवाद साधत होते. गुलबर्गा हा अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघ आहे. तेथून खरगे लोकसभा निवडणुकाही जिंकले आहेत. यावेळी कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला अनुसूचित जाती-जमातींचा मिळालेला पाठिंबा पाहता खरगेंच्या मोदीविरोधी प्रचाराचा भाजपला फायदा करून घेता आला नाही, असे दिसते.

नरसिंह रावांनंतर खरगेंचे निखळ यश

काँग्रेसचे तत्कालीन पक्षाध्यक्ष पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कारकीर्दीत आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसने विधानसभा निवडणूक जिंकली होती, त्यानंतर पहिल्यांदाच पक्षाध्यक्षाच्या राज्यात काँग्रेसला निखळ यश मिळाले आहे. कर्नाटक विजयातील भागीदार म्हणून राहुल गांधी-प्रियंका गांधी या राष्ट्रीय नेत्यांची नावे खरगेंनी घेतली असली तरी, कर्नाटकमध्ये ठाण मांडून नेटाने प्रचार करणाऱ्या इतर नेत्यांमध्ये त्यांचा वाटा मोठा आहे. उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर खरगेंनी पूर्णवेळ कर्नाटकमध्ये घालवला, दैनंदिन निवडणूक आखणीमध्ये त्यांचा थेट सहभाग काँग्रेससाठी फायदेशीर ठरला.