बंगळुरू : डाव्या विचारसरणीच्या पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या चार आरोपींचा कोठडीत होत असलेला अमानुष छळ व न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दोन न्यायाधीशांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबत करण्यात आलेले आरोप गंभीर असून उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाने प्रथम व तृतीय अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याबाबत पत्र पाठवले आहे. दहा दिवसात त्यांना अहवाल साद करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती न्या. के.एन फणींद्र यांनी दिली. एका प्रतिज्ञापत्रात वकील ए.पी. अमृतेश यांनी म्हटले आहे की, अमोल काळे याचा पोलीस कोठडीत अमानवी छळ सुरू असून त्याला मारहाण करून थोबाडीत मारण्यात आल्या, तोंडावार गुद्दे मारण्यात आले. पोलीस कोठडीतील आरोपीबाबत वर्तनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यात न्यायाधीशांना अपयश आले आहे. अमृतेश हे काळे, सुजीथ कुमार, अमित रामचंद्र डेगवेकर, मनोहर एडवे यांचे वकील आहेत. या सर्वाना गौरी लंकेश हत्या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. आरोपींच्या वकिलाने असा आरोप केला की, न्यायाधीशांनी १४ जूनला पोलीस कोठडीत छळाची तक्रार देऊनही आरोपींच्या वैद्यकीय तपासणीचा आदेश दिला नाही. न्यायाधीशांनी केवळ त्याच्या शरीरावरील जखमा नोंदून घेतल्या. वकिलांनी सांगितले की, ३१ मे रोजी तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांकडे तक्रार करण्यात आली होती पण त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे संबंधित न्यायाधीशांना आरोपींची वैद्यकीय तपासणी व अमानवी छळ, बेकायदेशीर कोठडी यांची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने द्यावेत. आरोपींचे जे नुकसान झाले आहे त्यासाठी त्यांना २५ लाख रुपये प्रत्येकी भरपाई देण्याचे आदेशही जारी करावेत तसेच इन कॅमेरा सुनावणी घेण्यात यावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. १२ जून रोजी उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकार, राज्य पोलीस प्रमुख व पोलीस अधिकारी यांना नोटिसा दिल्या होत्या.
