Bengaluru Stampede : “आरसीबीचा उत्सव साजरा करण्याचा निर्णय कोणी घेतला?”, बंगळुरू चेंगराचेंगरीच्या घटनेवर उच्च न्यायालयाचे कर्नाटक सरकारला ९ सवाल

आता या चेंगराचेंगरीच्या घटनेबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील काँग्रेस सरकारला ९ प्रश्न विचारले आहेत. तसेच या प्रश्नांची उत्तरे १० जूनपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये विजयोत्सव कोणी आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला होता? तसेच हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी परवानगी घेतली होती का? अशा प्रकारच्या कोणत्याही क्रीडा स्पर्धा आणि उत्सवात ५०,००० आणि त्याहून अधिक गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही एसओपी तयार करण्यात आली आहे का? असे सवाल उच्च न्यायालयाने विचारले आहेत. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांचे सल्लागार ए.एस. पोन्नना आणि राज्याचे महाधिवक्ता के.एम. शशिकिरण शेट्टी यांच्याशी केलेल्या चर्चेनंतर ६ जून रोजी उच्च न्यायालयाच्या स्वतःहून दाखल झालेल्या याचिकेनंतर न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांमुळे बेंगळुरू पोलीस आयुक्तांसह पाच पोलीस अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं, असं वृत्तात म्हटलं आहे.

उच्च न्यायालयाने कोणते प्रश्न विचारले?

-वाहतूक नियमन करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत?
-सार्वजनिक/गर्दीचे नियमन करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आले आहेत?
-कार्यक्रमस्थळी कोणत्या वैद्यकीय आणि इतर सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली होती?
-उत्सवाच्या वेळी उपस्थित असलेल्या लोकांच्या संख्येचे आगाऊ मूल्यांकन करण्यात आले होते का?
-कार्यक्रमस्थळी वैद्यकीय तज्ञांनी जखमींना तात्काळ वैद्यकीय मदत दिली का? दिली नसल्यास का नाही?
-कार्यक्रमस्थळी जखमीं झालेल्यांना रुग्णालयात नेण्यासाठी किती वेळ लागला?
-विजयोत्सव कोणी आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला होता?
-कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी परवानगी घेतली होती का?
-कोणत्याही क्रीडा स्पर्धा आणि उत्सवात ५०,००० आणि त्याहून अधिक गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही एसओपी तयार करण्यात आल्या होत्या का?

दोन तपास यंत्रणाकडून होणार चौकशी

कर्नाटक सरकारने शनिवारी निवृत्त न्यायमूर्ती जॉन मायकल कुन्हा यांच्याकडून स्टेडियम दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच राज्य सरकारने उपायुक्तस्तरिय अधिकाऱ्याकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचेही निर्देश दिलेले आहेत.